Budget 2024 : इतने सालों बाद राजस्थान में होंगी 4,00,000 भर्तियां, सरकार ने पेश किया पूर्ण बजट!

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस बार राजस्थान सरकार ने बजट में काफी प्रावधान किया है. जिसमें युवा वर्ग मुख्य मुद्दा है. राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए एक खास योजना बनाई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट, बजट 2024, बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें अगले पांच वर्षों में 400,000 नौकरियों की घोषणा की गई। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं के लिए नीतियां बनाएगी.
राज्य के 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार 2750 किमी लंबाई के नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा।
2024 का बजट युवाओं पर केंद्रित (बजट 2024)
राजस्थान के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. बजट में युवा नीति की घोषणा की गई, जिसमें सरकार 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। एआई-आधारित काउंसिल अप्रेंटिसशिप के तहत 15,000 से अधिक युवाओं को शिक्षित किया जाएगा।
स्टार्टअप्स के लिए अटल उद्यमिता कार्यक्रम लागू किया जाएगा। आई स्टार्ट फंड सात सीईओ मेंटरशिप को 10 करोड़ रुपये देगा। इक्विटी फंड में 10 करोड़.
2 लाख से अधिक घरों में बिजली कनेक्शन (बजट 2024)
मिली जानकारी के मुताबिक उत्कृष्ट स्कूली छात्रों को इंटरनेट के जरिए टैबलेट मुफ्त दिए जाएंगे. बजट की प्रमुख विशेषताओं में राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ रुपये का कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने दस घोषणाओं पर काम करने का फैसला किया है.
सरकार हर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध (बजट 2024)
राजस्थान सरकार ने कहा कि वह 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, बिजली, पानी और सड़क सुविधाओं में सुधार, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमारी ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र (2024 बजट फोकस प्वाइंट) के लिए 27,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। “हमारी सरकार हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है।
बजट घोषणा (बजट 2024) में निर्यात पर विशेष प्रावधान
सरकार ने इस साल की बजट घोषणा में कहा था कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल जैसी एक जिला एक उत्पाद नीति लागू की जाएगी. रुपये की लागत.