हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पुराने नियमों में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. लेकिन इन संशोधित नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था. फिर भी नए नियमों में संशोधन के मुताबिक पीएमटी और पीएसटी के 4.5 अंक काटे जा सकते हैं.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सहमति को हरियाणा पुलिस विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पुलिस विभाग, गृह विभाग, एजी ऑफिस और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ बैठक की.

इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आयोग से पूछा कि नियमों में कैसे संशोधन किया जाना चाहिए. पुलिस विभाग का कहना है कि इस भर्ती को इन नियमों के तहत करने में क्या दिक्कत है.

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद, आईजी संजय कुमार, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता स्तुति जैन गोयल, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, सदस्य कमलजीत सैनी और गृह पुलिस विभाग के लीगल सेल के अधिकारी उपस्थित थे.

मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने निर्देश दिए कि नियमों में इस तरह संशोधन किया जाए कि भर्ती पूरी हो सके। संख्या अधिक होने के कारण अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है और सभी भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं.

पीएमटी और पीएसटी अंक काटे जा सकते हैं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग की ओर से कहा गया कि अब तक ग्रुप सी की भर्ती में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर अंक देने को लेकर मामले कोर्ट में चले गए हैं. इन अतिरिक्त अंकों के कारण भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है।

इसलिए भर्ती के समय शारीरिक मापतौल परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए संशोधित नियमों में दिए गए 4.5 अंकों के वेटेज को हटाया जाना चाहिए। अगर अंक देने ही हैं तो एनसीसी के ही अंक देने चाहिए।

फिलहाल गृह विभाग ने जिन संशोधित नियमों को कैबिनेट से मंजूरी दी है, उनमें पीएसटी के लिए दो अंक और पीएमटी के लिए 2.5 अंक देने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि इस निशान को हटाने से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में कोई परेशानी नहीं होगी.

कैबिनेट से दोबारा मंजूरी लेनी होगी
नियमों में किसी भी संशोधन के लिए दोबारा कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी. नए संशोधन के मुताबिक पीएसटी और पीएमटी के 4.5 अंक काटने को कहा गया है. फिलहाल 27 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इन संशोधित नियमों को मंजूरी नहीं दी जाएगी.

बाद में सर्कुलर के जरिए मंत्रियों के हस्ताक्षर कराकर मंजूरी ली जा सकती है। इसके बाद भी पुरुष कांस्टेबल के 5000 और महिला कांस्टेबल के 1000 पदों पर भर्ती के लिए डीजीपी कार्यालय को अनुरोध पत्र भेजा जाएगा. अनुरोध पत्र मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा.

पिछले एक साल से पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन नहीं हो सका है
सीईटी लागू होने और ग्रुप सी सीईटी पेपर शुरू होने के बाद पुलिस विभाग इन नियमों में संशोधन कर रहा है. लेकिन करीब एक साल से नियमों में संशोधन नहीं किया जा रहा है. पुलिस ने ड्राफ्ट तैयार कर भेजा था और गृह विभाग ने 13 जनवरी 2023 को एमपी के इन प्रस्तावित नियमों को मंजूरी दे दी थी.

इसके बाद विभाग ने इन नियमों को मंजूरी और सहमति के लिए वित्त विभाग, मुख्य सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा। वित्त विभाग ने 13 फरवरी 2023 को मंजूरी दे दी थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 17 जनवरी 2023 को सहमति दे दी थी और अपना मत भी दे दिया था।

हरियाणा पुलिस भर्ती में लगातार संशोधन हो रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया सामने नहीं आई है। आखिरकार मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बैठक कर दोबारा संशोधित नियमों में बदलाव के निर्देश दिये.

उन्होंने कहा है कि यह भर्ती बिना नियमों के ही पूरी हो सकती है, हरियाणा में अभी तक कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है, नियमों में लगातार संशोधन के कारण आवेदक ओवरएज होते जा रहे हैं.