Govt Jobs सरकारी नौकरी को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुवे जारी
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: FIR दर्ज होना सरकारी नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिससे लाखों युवाओं को राहत मिलेगी। यह फैसला सरकारी नौकरियों के संबंध में था और खासकर उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है लेकिन वे दोषी साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल FIR दर्ज होना सरकारी नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता।
केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
यह मामला केरल का है, जहां एक उम्मीदवार का चयन इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसके नाम से FIR दर्ज थी। हालांकि, वह दोषी साबित नहीं हुआ था। मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसने उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि FIR दर्ज होना किसी की नौकरी रद्द करने का कारण नहीं बन सकता, जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए।
सरकारी नौकरी के लिए क्या है नई गाइडलाइन?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि:
- FIR दर्ज होना किसी भी उम्मीदवार को नौकरी देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता।
- जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं होता, उसे योग्य माना जाएगा।
- केवल FIR के आधार पर किसी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से बाहर करना अन्यायपूर्ण है।
एफआईआर के बावजूद चयन संभव
यह निर्णय उन युवाओं के लिए बेहद राहतभरा है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है। अब वे बिना किसी चिंता के सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते वे दोषी साबित न हुए हों। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि FIR दर्ज होने का मतलब दोषी होना नहीं है।
हरियाणा में सरकारी नौकरी के सुनहरे अवसर
हरियाणा में 2025 तक 50,000 नई भर्तियां CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) के आधार पर होने की संभावना है। यदि आप CET की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार मौका है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने युवाओं के मन में सरकारी नौकरी को लेकर जो संशय था, उसे दूर कर दिया है। अब FIR दर्ज होने मात्र से कोई भी सरकारी नौकरी पाने के अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेगा, जब तक वह दोषी साबित न हो। यह फैसला लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने वाला कदम है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि FIR दर्ज होना किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। यह फैसला लाखों युवाओं के लिए राहत भरा है और सरकारी नौकरी से जुड़े कई भ्रमों को दूर करता है।
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