8th Pay Commission : सरकार इस महीने तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है
 

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी इसलिए बजट से पहले कई वर्गों से मांग आ रही है. केंद्र सरकार कर्मचारी संघ ने इस बजट (8वें वेतन आयोग) को लेकर कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कई मांगें शामिल हैं. 8वें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों की सबसे अहम मांगों में से एक है.

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने बजट से पहले कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है इसके अलावा आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव भी सरकार को दिया गया है. तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।

बजट में 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो सकता है
बजट (Budget 2024) सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ला सकता है. केंद्र सरकार को 2024 के पूरे बजट से पहले आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव मिल गया है. 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है.

सरकार को 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव मिला
उन्होंने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की है. हर दस साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना, भत्ते और लाभों को देखता है और मुद्रास्फीति सहित आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है।

2014 में 7वां वेतन आयोग आया
28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें भुगतान आयोग का गठन किया था. 1 जनवरी 2016 को इसकी सिफारिशें लागू हुईं। नए वेतन आयोग का गठन मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार होगा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सामान्य दस साल के अंतराल के अनुसार 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है। सरकार ने अभी तक इसकी औपचारिक स्थापना की घोषणा नहीं की है.