कृषि मंत्री बोले, किसानों को सब्जियों, फलों और अनाज के भंडारण की समस्या नहीं होने दी जाएगी: कृषि बुनियादी ढांचे पर 76,305 करोड़ रुपये खर्च किए गए

देश में किसानों को अनाज, फल और सब्जियों के भंडारण की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे कृषि इन्फ्रा फंड योजना द्वारा संबोधित किया जा रहा है। इसके तहत देशभर में अब तक 72,000 से अधिक भंडारण सुविधाओं (संरचनाओं) का निर्माण किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 76,305 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. यह प्रणाली किसानों को फसल को जब तक चाहें अपने पास रखने और जब चाहें तब बेचने की अनुमति देती है। यह व्यवस्था किसानों को अपनी फसल उसी कीमत पर बेचने से रोक रही है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल का जवाब देते हुए कही।

किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान अन्नदाता और जीवनदाता हैं. हमारी सरकार किसानों को खुशहाल बनाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की एग्री इंफ्रा फंड योजना शुरू की गई है, जिसके तहत देशभर में 76,305 करोड़ रुपये की लागत से 72,222 भंडारण सुविधाओं (संरचनाओं) का निर्माण किया गया है।

पिछली सरकारों ने भण्डारण या गोदाम नहीं बनाये

कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे किसान वन भंडार भरते हैं, इसलिए किसान अन्नदाता हैं. किसानों का एकमात्र लक्ष्य किसान की सेवा करना है। पीएम मोदी के प्रयासों से देश का अन्न भंडार भर गया है. कृषि विकास दर लगभग 4 प्रतिशत है, लेकिन सब्जियों और फलों के उचित भंडारण की कठिनाई है। अन्य सरकारों ने कोल्ड स्टोरेज या गोदाम नहीं बनाये।

अब फसल को उसी दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एग्री इंफ्रा फंड योजना के तहत देशभर के 31 राज्यों में भंडारण सुविधाएं स्थापित की गई हैं। छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भंडारण सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। इससे किसान जब चाहे अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है और बेच सकता है। उन्हें अपनी फसल उसी दाम पर नहीं बेचनी पड़ रही है.

अन्नदाताओं को किया जा रहा ऊर्जावान

शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार किसान उत्पादन बढ़ाने समेत कई कदम उठा रही है. अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने का संकल्प। पीएम-कुसुम योजना के तहत काम चल रहा है. पीएम कुसुम योजना के तहत, किसान ऊर्जा उत्पादन करने और इसे ग्रिड को बेचने के लिए बंजर भूमि पर अपने स्वयं के सौर पैनल स्थापित कर सकते हैं। वहीं आप अपने खेत में सोलर पैनल लगाकर फसल की सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं.

परिवारों को ऑन डिमांड मनरेगा रोजगार दिया जा रहा है

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा का पैसा श्रमिकों को रोजगार देने के लिए है. एक परिवार के अनुरोध पर 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, कई परिवार 50-60 दिन का रोजगार मांगते हैं, परिवार जितने दिन का रोजगार मांगते हैं उन्हें उतने दिन का रोजगार दिया जाता है। अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितताएं कर रहा है, दिशानिर्देशों से परे जा रहा है और धन का दुरुपयोग कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, ''हम किसी को भी जनता का पैसा खाने की इजाजत नहीं देंगे।'' इस साल इस योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.