PM मत्स्य संपदा योजना के वार्षिक लक्ष्यों का किया गया निर्धारण SDM ने योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के दिए दिशा-निर्देश
Annual targets of PM Matsya Sampada Yojana determined, SDM gave guidelines to fulfill the set targets of the scheme
Feb 23, 2024, 17:21 IST
सिरसा, 23 फरवरी।
लघुसचिवालय परिसर के वीडियो कॉफ्रेंस हाल में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला स्तरीय कमेटी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए इन्हें पूरा करने की रुपरेखा तैयार की गई।
एसडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला के 25 या इससे अधिक किसानों को मच्छली पालन के लिए ढाई एकड़ में पक्के पोंड बनाने के लिए 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। एक पोंड बनाने पर 11 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसी प्रकार खारे पाने वाले क्षेत्र के लिए जिला के 200 हेक्टेयर में झींगा पालन यूनिट के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत भी 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, जिसमें प्रति एकड़ तैयार होने वाली यूनिट कुल लागत 14 लाख रुपये तक होती है।
उन्होंने बताया कि जिला में 50 टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज भी लगाने के लिए किसानों को 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कोल्ड स्टोर की लागत लगभग डेढ करोड़ होती है। जिला के किसान जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके योजना का लाभ जरुर उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए, ताकि किसानों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण डा. सुखदेव, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
लघुसचिवालय परिसर के वीडियो कॉफ्रेंस हाल में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला स्तरीय कमेटी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए इन्हें पूरा करने की रुपरेखा तैयार की गई।
एसडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला के 25 या इससे अधिक किसानों को मच्छली पालन के लिए ढाई एकड़ में पक्के पोंड बनाने के लिए 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। एक पोंड बनाने पर 11 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसी प्रकार खारे पाने वाले क्षेत्र के लिए जिला के 200 हेक्टेयर में झींगा पालन यूनिट के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत भी 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है, जिसमें प्रति एकड़ तैयार होने वाली यूनिट कुल लागत 14 लाख रुपये तक होती है।
उन्होंने बताया कि जिला में 50 टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज भी लगाने के लिए किसानों को 40 से 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कोल्ड स्टोर की लागत लगभग डेढ करोड़ होती है। जिला के किसान जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके योजना का लाभ जरुर उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए, ताकि किसानों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण डा. सुखदेव, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।