Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की
 

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 बजट से पहले सोमवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की।

2024 बजट: वित्त वर्ष 2020 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
2024 बजट: आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति बैठक में चालू वर्ष 2024-25 के लिए अपना सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया। आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान भी 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।

बजट 2024 पर निर्मला सीतारमण की राय: बिजनेस करने की खबर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।'' उत्तर में लगभग 11 चरणों की रूपरेखा दी गई है, लेकिन 63 अपराधों को अपराधमुक्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आज कंपनियों को अनुपालन की चिंता किए बिना काम करने की अनुमति देता है। एक केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र भी बनाया गया है।”

बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया
एनसीएलटी और एनसीएलएटी नियुक्तियों पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हम विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए सही सदस्यों को लाने के लिए एससी के साथ काम कर रहे हैं। चेन्नई में केवल एनसीएलएटी है। हमें और अधिक अपीलीय न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी नियुक्तियों को गंभीरता से लिया जा रहा है और ये शीघ्रता से होंगी।'

बजट 2024: 'पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए', प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष से दलगत राजनीति छोड़कर देश की सेवा करने की अपील की। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों से कहा कि वे 'नकारात्मक राजनीति' करते हैं और उनसे 'अतीत की कड़वाहट को दूर कर एक साथ आने' की अपील की. उन्होंने कहा, ''मैं सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनवरी से हमें जितना संघर्ष करना था, हमने किया है, लेकिन अब वह अवधि समाप्त हो गई है, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है।'' मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा कि वे राजनीतिक विचारधारा से बाहर आएं और अपना जीवन देश के लिए समर्पित करें।
बजट 2024: बजट में एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा की जानी चाहिए: कांग्रेस पार्टी
केंद्रीय बजट पेश होने से एक दिन पहले सोमवार को कांग्रेस ने कहा कि बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की घोषणा की जानी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से किसान ऋण माफी की आवश्यकता, परिमाण और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग गठित करने को कहा।