Budget 2024 : वित्त मंत्री जुलाई में देंगी खुशखबरी, टैक्सपेयर्स के लिए खुलेगा राहत का पिटारा ? देखिए पूरी जानकारी
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2024 जुलाई में पेश किया जाएगा। बजट का नाम सुनते ही सबसे पहली बात जो लोगों के दिमाग में आती है वह है इनकम टैक्स में राहत। 1 फरवरी को लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग को मामूली आयकर राहत भी नहीं दी गई। ऐसे में जुलाई में पेश होने वाले बजट से जनता को ज्यादा उम्मीदें हैं.
क्या बजट 2024 आम लोगों को इनकम टैक्स में राहत देगा?
लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को पेश किए गए मितव्ययिता उपाय से करदाताओं को आयकर राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2023-24 के बजट में, नई आयकर प्रणाली के तहत प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की आयकर राहत और 50,000 रुपये की मानक कटौती की घोषणा की गई थी। नई कर प्रणाली में 7.50 लाख रुपये तक की आयकर छूट मिलती थी, लेकिन करदाता अब पुरानी कर प्रणाली में अधिक छूट की मांग कर रहे हैं।
2024 बजट से लोगों की उम्मीदें
यह बजट एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, इसलिए कर्मचारियों और कारोबारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं इस बार बजट में ये उम्मीदें हैं:
आयकर में मूल कर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
व्यापारी कई दिनों से जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं.
करदाता लगातार 80सी की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं
आयकर स्लैब को 10%, 20% और 30% तक सरल बनाया जाना चाहिए।
आम लोगों के लिए कर भुगतान करना आसान बनाने के लिए अधिभार और उपकर भी हटाया जाना चाहिए।
क्या मुझे आयकर में छूट मिलेगी?
फिलहाल बजट में लाखों कर्मचारियों को आयकर में राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। सरकार के पास अभी भी कुछ लंबित परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। साथ ही, चुनावों में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसलिए सरकार खोए हुए जनादेश को वापस पाने के लिए लंबे समय से लंबित विकास कार्यक्रमों को पूरा करने की कोशिश करेगी। ऐसे में सरकार टैक्स में राहत तो नहीं दे पाएगी, लेकिन दूसरे उपायों के जरिए कुछ राहत जरूर दे सकती है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में लौटती है तो जुलाई में पूर्ण बजट में करदाताओं को टैक्स माफी का तोहफा दिया जा सकता है. हालाँकि, चुनाव नतीजों और जनता की निराशा को देखते हुए सरकार अब कुछ कड़े फैसले ले सकती है।