हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

हरियाणा सरकार के पास अस्थायी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वह अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देने पर विचार कर रही है. यह अभी प्राथमिक चरण में है. नियमितीकरण नीति के बजाय, हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम की तर्ज पर अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक अधिनियम पर विचार कर रहा है।

नियमितीकरण नीति पर मंथन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखते हुए सरकार नियमितीकरण नीति पर विचार-विमर्श कर रही है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

हरियाणा सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों ने कई बार विचार किया है और सभी पुरानी नियमितीकरण नीतियों और उन पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का भी अध्ययन किया गया है।

इन पुरानी नीतियों और पुराने निर्णयों के अनुरूप नियमितीकरण नीति का मसौदा तैयार करने के लिए आंतरिक तौर पर कई बैठकें हो चुकी हैं।

ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था
एक मसौदा भी तैयार किया गया है ताकि यदि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नियमितीकरण नीति बनाने का निर्देश दें तो मसौदा उनके समक्ष चर्चा के लिए रखा जा सके. इसमें कौन से अस्थायी कर्मचारी और कितने साल की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं, ये सभी कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

अंतिम चर्चा में नियमितीकरण नीति के बजाय अस्थायी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने पर चर्चा हुई. इसमें चर्चा हुई कि हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम की तर्ज पर एक अधिनियम लाया जा सकता है, लेकिन इसका फैसला भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करना है। अभी तक मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दिये हैं.

फैसला आखिर में होगा
यदि राज्य सरकार अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम की तर्ज पर अधिनियम पारित कर अस्थायी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित करने का निर्णय लेती है, तो अंत में यह भी तय किया जाएगा कि कर्मचारियों को कितने वर्षों की सेवा सुरक्षित करनी है।

अब तक के मंथन से यह निष्कर्ष निकला है कि यदि 10 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाए तो उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे मामलों में सरकार 7 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को इसमें शामिल करती है। यदि संख्या कम रहती है, तो सरकार पांच साल तक की सेवा वाले लोगों को भी सुरक्षित कर सकती है।

सरकार भले ही पांच साल से कम समय में सीमा तय न कर पाए, लेकिन फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेंगे। नियमितीकरण नीति या सेवा अधिनियम पर फैसला जुलाई के बाद होने की संभावना है

नियमितीकरण की नीतियां कोर्ट में अटक सकती हैं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा के बाद मसौदा तैयार किया जाएगा और तय किया जाएगा कि नियमितीकरण की नीतियां बनाई जाएं या सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाए।

अब तक के मंथन से यह बात सामने आई है कि सेवा अधिनियम के लागू होने से अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं की भी रक्षा होगी और इस कानून के अदालतों में टिके रहने की अधिक संभावना है।

यदि नियमितीकरण नीतियां बनाई गईं, तो वे अदालत में फंस सकती हैं क्योंकि 2014 की सभी नीतियों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है और उनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई करनी है
सुप्रीम कोर्ट इस महीने के अंत में अपील पर सुनवाई कर सकता है। यदि हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम की तर्ज पर अधिनियम बनाया जाता है, तो अस्थायी कर्मचारियों की सेवा 58 वर्ष (सेवानिवृत्ति आयु) तक सुरक्षित रहेगी।

ऐसे कर्मचारियों का अलग कैडर बनाया जाएगा। इस कैडर के कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन मिलेगा. इसमें समय-समय पर बढ़ोतरी हो सकेगी. नियमित कर्मचारियों की तरह अन्य लाभ नहीं मिलेंगे।

कुछ छुट्टियाँ आदि मिलेंगी। अतिथि शिक्षकों को एकमुश्त वेतन तय होता है और जनवरी, जुलाई में यह डीए के बराबर बढ़ जाता है।