जाट फैक्टर को तोड़ने के लिए हरियाणा बीजेपी ने चलाया OBD कार्ड, देखें पूरा समीकरण
 

हरियाणा में जाट फैक्टर को दूर करने के लिए बीजेपी सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है. एसी के तहत ओबीडी फॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें ओबीसी, ब्राह्मण और दलित शामिल हैं. उनके नेताओं को मौका मिल गया है.

हरियाणा बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा जाट समाज
हरियाणा में लंबे समय से चर्चा है कि जाट मतदाता हरियाणा बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. किसान आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन से भी इस धारणा को बल मिला है। हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा को हरियाणा की 10 में से केवल पांच सीटें मिली थीं। उस निराशा के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 अक्टूबर में होंगे. इसलिए बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से दूर जाना चाहती है. ऐसे में वह जाट फैक्टर को दूर करने के लिए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं. माना जा रहा है कि इसी के तहत ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया.

तब ब्राह्मण नेता मोहन लाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया. दलित कृष्ण बेदी अब महासचिव बन गए हैं. यह पद पहले मोहन लाल बरोली के पास था, लेकिन उनकी पदोन्नति पर कृष्ण बेदी उनकी जगह लेंगे। बीजेपी ने जाट फैक्टर को खत्म करने के लिए ओबीडी फॉर्मूला बनाया है. बीजेपी इस फॉर्मूले से राज्य के 62 फीसदी वोटरों को टारगेट करना चाहती है. राज्य में सैनी, गुर्जर, यादव समेत ओबीसी जातियों के करीब 30 फीसदी वोट हैं. यह सबसे बड़ा समूह है. इसके अलावा करीब 20 फीसदी आबादी दलित है.
अब अगर जाति की बात करें तो राज्य में ब्राह्मणों की संख्या जाटों के बाद दूसरे नंबर पर है. राज्य में इनकी संख्या करीब 12 फीसदी है. बीजेपी (हरियाणा बीजेपी) के सूत्रों का कहना है कि वे पहले से ही इस प्रणाली को अपना रहे हैं और अब तीसरी बार चुनाव में इसके साथ भाग लेंगे। इन तीन समुदायों के अलावा मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाला पंजाबी समुदाय भी बीजेपी को काफी समर्थन देता है. हरियाणा के करनाल, अंबाला और कैथल जैसे इलाकों में बहुत से लोग पंजाबी हैं।

हरियाणा बीजेपी न्यूज़: कृष्ण बेदी को मौका देकर क्या करेगी बीजेपी?
दरअसल, 2024 के आम चुनाव में जाट और दलित मतदाता कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं. बीजेपी ने कृष्ण बेदी को उस गठबंधन को तोड़ने का मौका दिया है. 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले थे, लेकिन अब यह घटकर 46% रह गया है. इसकी वजह दलित वोटरों का छिटकना है. इसके अलावा कांग्रेस अब 28% से 43% पर पहुंच गई है. राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। आम चुनाव में बीजेपी इनमें से ज्यादातर सीटें हार गई थी. (हरियाणा बीजेपी न्यूज़ टुडे)