Haryana News : हरियाणा हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी सरकार: सीएम सैनी

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। हरियाणा सरकार ने पिछले आवेदकों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर नौकरियों में छूट का प्रावधान किया था।

बताया जाता है कि इस योजना के तहत जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की आय कम है, ऐसे परिवारों के आवेदकों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे, जिसके लिए याचिका दायर की गई थी. उनके खिलाफ हाई कोर्ट में.

इस मामले पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी प्रतिक्रिया दी है. "हमने अंत्योदय का संकल्प लिया था और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों को अतिरिक्त 5 अंक देने की योजना बनाई गई थी, जिसका निर्णय उच्च न्यायालय ने लिया था।" अपनी प्रक्रिया और गरिमा लेकिन मैं हरियाणा की उन सभी गरीब, कमजोर और विधवा माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें न्याय दिलाने वाली योजना का लाभ मिलेगा, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे ," उसने कहा।

सीएम सैनी ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे

हाईकोर्ट के फैसले पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम नायब सैनी ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने की लड़ाई जारी रहेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, ''हरियाणा सरकार की समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 अंक देने की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया... और इसे सुनाया'' रद्द कर दिया गया।" हरियाणा सरकार के तौर पर हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और गरीबों, कमजोरों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करेंगे।