Haryana News : सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा को 1.11 करोड़ की वसूली का नोटिस, हाईकोर्ट ने कॉन्फेड पर लगाया 5 लाख का जुर्माना , जानिए पूरा मामला
चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आज एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा को 1 करोड़ 11 लाख रुपये के रिकवरी नोटिस पर आश्चर्य व्यक्त किया. इस आदेश ने अवैधता, मनमानी एवं विकृति की सभी सीमाएं पार कर दी हैं।
उच्च न्यायालय (पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय) ने कॉन्फेड को इस वसूली नोटिस सहित याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ सभी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया है, ताकि उसके पति के सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जा सकें। याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए कॉन्फेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और यह राशि याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई
जब कोई फायदा नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट ने कॉन्फेड को मांग पर फैसला लेने का आदेश दिया. इसके बाद 2020 में याचिकाकर्ता को 1 करोड़ 11 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया गया. यह माना गया कि सेवानिवृत्ति लाभ से कटौती के बाद शेष राशि कर्मचारी की विधवा से सिविल मुकदमे के माध्यम से वसूल की जाएगी। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई.
एमडी से वसूला गया जुर्माना
यह आदेश एक आईएएस अधिकारी ने जारी किया तो हम हैरान रह गए जब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने वाले अधिकारी के बारे में पूछा तो बया ने बताया कि वह एक आईएएस अधिकारी थे जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा पारित ऐसा आदेश प्रथम दृष्टया अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाला और बेहद निंदनीय है. हाईकोर्ट ने कॉन्फेड को जुर्माने की रकम तत्कालीन एमडी से वसूलने की छूट दे दी है।
तब से उन्होंने कॉन्फेड में अकाउंटेंट के रूप में काम किया
याचिका दाखिल करते हुए फतेहाबाद निवासी अंजना ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके पति पिछले कुछ समय से कॉन्फेड में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ 2012 और 2013 में आरोप दायर किए गए लेकिन कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। इसके बाद वह 2015 में सेवानिवृत्त हो गए और 2016 में 2012 के अनाज स्टॉक से संबंधित एक और अभियोग लगाया गया।
परिणामस्वरूप, उनके पति के सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए। सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता के पति बहुत बीमार हो गए और फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज किया गया। इलाज पर 25 लाख रुपये खर्च हुए लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, याचिकाकर्ता ने अपने पति के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कॉन्फेड के एमडी से कई गुहार लगाईं।
मनमानी की सारी हदें पार कर दी गईं
हाई कोर्ट ने एक अकाउंटेंट को स्टॉक की गुणवत्ता के साथ कुछ भी करने की इजाजत देने के लिए कॉन्फेड को फटकार लगाई, ऐसे में उसे रिकवरी का हिस्सा कैसे बना दिया गया।
बिना जांच पूरी किए यह वसूली राशि कैसे तय कर दी गई और कर्मचारी के जीवित रहते हुए यह नोटिस क्यों नहीं दिया गया। इसने यह निर्देश देकर अवैधता, विकृति और मनमानी की सभी सीमाएं पार कर दीं कि राशि को सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल किया जाए और शेष राशि के लिए कर्मचारी की विधवा के खिलाफ नागरिक मुकदमा दायर किया जाए।