हरियाणा में 2 नए जिले बनाने की तैयारी में नायब सैनी सरकार, जानिए इन शहरों के नाम , देखिए पूरी खबर 

 हरियाणा में नायब सैनी सरकार चुनावी मोड में है और सरकार कई अहम मांगों को पूरा करने में जुटी है. खासकर नए जिलों के गठन की मांग पर सीएम सैनी (CM saini) ने काम शुरू कर दिया है. इस उद्देश्य के लिए एक नई उप-समिति का गठन किया गया है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं।

कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और सुभाष सुधा को भी समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है. इस कमेटी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. समिति का मुख्य कार्य गोहाना और हांसी को जिला बनाने की संभावनाएं तलाशना है।

इसके अलावा, हरियाणा के 3 पुलिस जिलों हांसी, डबवाली और मानेसर को राजस्व जिलों (रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट) में बदलने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव से पहले इन जिलों को राजस्व जिले के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है. कमेटी की पहली बैठक इसी सप्ताह बुलाई जा सकती है, जिसमें सभी जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी जायेगी. जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समिति नए जिलों के अलावा उपमंडलों, तहसीलों और ग्राम पंचायतों के निर्माण पर भी विचार करेगी.

समिति को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) और विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस एवं प्रधान सचिव भी सहायता प्रदान करेंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपेगी, जो कैबिनेट में इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लेंगे.

चरखी-दादरी 22वां जिला बना
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली उप-समिति की सिफारिश पर चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया था। हालाँकि, इसी उप-समिति ने सिफारिश की थी कि गोहाना और हांसी को भी जिला बनाया जाए, लेकिन उस समय इस सिफारिश को मान्यता नहीं दी गई थी।

प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी
गोहाना और हांसी को जिला बनाने की मांग काफी समय से चल रही है. इन क्षेत्रों के लोग लंबे समय से अपनी प्रशासनिक और विकास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिलों का इंतजार कर रहे हैं। यदि ये दोनों स्थान जिला बन जाते हैं तो इससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा और प्रशासनिक कार्य में सुविधा होगी.

समस्याओं का समाधान तेजी से होगा
नए जिलों के गठन के साथ-साथ, हरियाणा सरकार उप-मंडलों, तहसीलों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की भी योजना बना रही है। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा और जन समस्याओं के समाधान में तेजी आयेगी. नई उप-समिति इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है और उम्मीद है कि वह 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।