भूमि खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं? तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने भूमि रजिस्ट्री से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका पालन अब हर खरीददार और विक्रेता को करना अनिवार्य होगा। इन नियमों का उद्देश्य संपत्ति के लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना है। आइए जानते हैं, ये नए नियम क्या हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।

भूमि रजिस्ट्री के नए नियमों की मुख्य बातें

सरकार द्वारा भूमि रजिस्ट्री से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो खासतौर पर निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

1. आधार और पैन कार्ड हुआ अनिवार्य

अब भूमि रजिस्ट्री के समय खरीददार और विक्रेता दोनों को आधार और पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यह नियम अवैध लेनदेन को रोकने और संपत्ति विवादों से बचाने के लिए लागू किया गया है।

2. डिजिटल रजिस्ट्री होगी अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, अब भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि दस्तावेजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

3. संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा

रजिस्ट्री के दौरान भूमि का पूरा विवरण जैसे खसरा नंबर, क्षेत्रफल, और उपयोग की जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इससे बाद में होने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सकेगा।

4. विक्रेता का संपत्ति पर कानूनी अधिकार अनिवार्य

रजिस्ट्री से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विक्रेता का संपत्ति पर पूरी तरह से कानूनी अधिकार हो। इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा।

5. दो गवाहों की अनिवार्यता

अब रजिस्ट्री के समय दो स्वतंत्र गवाहों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत करना आसान होगा।

नए नियमों का प्रभाव

✅ पारदर्शिता बढ़ेगी

नए नियमों के लागू होने से भूमि खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी।

✅ बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी

सरकार का यह कदम बेनामी संपत्ति लेनदेन को नियंत्रित करने में मदद करेगा और गैरकानूनी खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी।

✅ ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की बचत होगी

डिजिटल रजिस्ट्री से दस्तावेज़ों को संभालना और प्रक्रियाओं को पूरा करना आसान हो जाएगा, जिससे लोगों का समय बचेगा।

नए नियमों को कैसे लागू किया जाएगा?

सरकार ने यह नियम 2025 से पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। इसके लिए स्थानीय तहसील कार्यालयों, उपनिबंधक कार्यालयों और डिजिटल पोर्टल पर आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं।

भूमि रजिस्ट्री के नए नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

निष्कर्ष

भूमि रजिस्ट्री में नए नियम लागू होने से संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की घटनाएं कम होंगी। अगर आप भी जल्द ही कोई संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

सरकार के इस कदम से संपत्ति बाजार में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे नागरिकों को भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।