महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह , क्या होगा काम ओर किन दसतावेज की होगी जरूरत , जल्दी जाने 
 

नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की घोषणा की है. दिल्ली के वित्त मंत्री आतिश ने सोमवार को 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' की घोषणा की, जो वित्तीय वर्ष 2024-2 से 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। आतिश ने अपने पहले बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी.

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार 18 साल या उससे अधिक उम्र की हर महिला को 1,000 रुपये मासिक भत्ता देगी. मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। आतिश ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और कहा कि सरकार 'राम राज्य' के सपने को साकार करने की कोशिश कर रही है।

इस योजना से दिल्ली की महिलाओं को क्या फायदा होगा?

-आप सरकार इस योजना को पंजाब में पहले ही लागू कर चुकी है। उसी योजना की तर्ज पर दिल्ली में भी यह योजना लागू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, योजना के लिए पंजाब की तरह कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया या पोर्टल नहीं होगा। यह योजना केवल ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है।

- बताया गया है कि जो महिलाएं व्यवसाय या रोजगार में आयकर दाता हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही योजना से अन्य महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। इन महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपये जमा किये जायेंगे.

– इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को दिल्ली की नागरिक होना चाहिए. उनके पास दिल्ली का आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड होना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने महिला कल्याण के लिए 2,000 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री सम्मान योजना शुरू की है।

; योजना के तहत दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे रुपये

दिल्ली सरकार के मुताबिक, जो महिलाएं सरकारी पेंशन ले रही हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं या इनकम टैक्स भर रही हैं, उन्हें रुपये नहीं मिलेंगे।

किन महिलाओं को होगा फायदा?

जो महिलाएं दिल्ली में रह रही हैं, 18 साल से ऊपर हैं और किसी सरकारी पेंशन या इसी तरह की योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। आप आयकर का भुगतान नहीं करते. उन्हें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा.

बता दें कि इस योजना की घोषणा अभी बजट में की गई है और इसे लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। योजना को लेकर कई नियम बनाए जाएंगे और महिलाओं को योजना में कैसे शामिल किया जाए इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा. योजना लागू होने के बाद मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी। उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना से दिल्ली की महिलाओं को फायदा होगा।