7th Pay Commission : इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सातवें वेतन आयोग पर मुहर लग गई है
 

कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया. इसमें कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से लागू की जाएंगी। खबरों के मुताबिक सीएम सिद्धारमैया मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले का ऐलान कर सकते हैं. इस फैसले से राज्य सरकार के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.

पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है.

दरअसल, जब से कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ (KASEU) ने अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा की है, तब से सिद्धारमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव है। तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई ने मार्च में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम रूप से 17 फीसदी की बढ़ोतरी की थी सिद्धारमैया सरकार इसमें 10.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत मूल वेतन पर कुल 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

बजट में आठवें वेतन आयोग पर फैसला हो सकता है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई को बजट पेश करने वाली हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि बजट में आठवें वेतन आयोग पर फैसला आ सकता है। सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने का प्रस्ताव मिला है। बताया जा रहा है कि सरकार इस साल सितंबर तक आठवें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। इसके लागू होने से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.