केंद्र सरकार ने दी आठवें वेतन आयोग को मंजूरी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इस खबर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। हालांकि, सवाल यह भी है कि इस आयोग से कर्मचारियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे और उनके वेतन में कितना इजाफा हो सकता है।

सातवें वेतन आयोग: एक नजर

आठवें वेतन आयोग की चर्चा से पहले सातवें वेतन आयोग की मुख्य बातों पर नजर डालना जरूरी है। जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा किया गया था। उदाहरण के तौर पर, छठवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 थी, जो सातवें वेतन आयोग में बढ़कर ₹18,000 हो गई।

फिटमेंट फैक्टर वह गणना है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता, केवल बेसिक सैलरी पर ही इसका असर पड़ता है।

आठवें वेतन आयोग से संभावित लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। हालांकि यह वृद्धि संख्या में छोटी लग सकती है, लेकिन इससे बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।

• न्यूनतम बेसिक सैलरी:
  अनुमान है कि सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 हो सकती है।
• पेंशन में वृद्धि:
  रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन भी मौजूदा ₹9,000 से बढ़कर ₹12,000 तक पहुंच सकती है।

कितना होगा वेतन और पेंशन में इजाफा?

आठवें वेतन आयोग के अनुमानों के मुताबिक, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में 100% से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है।

• कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹26,000 से ₹27,500 तक हो सकती है।
• वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है।

68 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा

अगर इन अनुमानों को लागू किया जाता है, तो इसका लाभ केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

निष्कर्ष

आठवें वेतन आयोग से जुड़ी यह खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि आयोग कब तक प्रभावी होता है और कर्मचारियों को कितने फायदे मिलते हैं। फिलहाल, सभी की नजरें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई हैं।

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