राम रहीम: HC ने हरियाणा सरकार को राम रहीम को पैरोल देने से पहले अनुमति लेने का निर्देश दिया
gurmeet ram raheem ताज़ा खबर: पैरोल बाबा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! दरअसल, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि राम रहीम को बिना कोर्ट से पूछे पैरोल न दी जाए. साथ ही कोर्ट ने डेटा मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि अब तक कितने अन्य लोगों को इस तरह से पैरोल दी गई है?
एसजीपीसी ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के विरोध में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए HC ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह अब से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले HC से अनुमति ले. साथ ही राम रहीम की तरह और कितने लोगों को पैरोल दी गई है, इसकी सूची भी कोर्ट को सौंपी जाए. दरअसल, कोर्ट यह जानना चाहता है कि कानून इस बारे में क्या कहता है और दूसरा यह कि क्या सरकार हर कैदी को समान रूप से पैरोल दे रही है या नहीं.
दरअसल, राम रहीम फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। उन्हें 50 दिन की पैरोल दी गई है. आरोपी को पहले भी कई बार पैरोल मिल चुकी है.
पैरोल पर रहते हुए उन्होंने अपना खुद का संगीत वीडियो भी लॉन्च किया। दो साध्वियों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में राम रहीम सुनारिया की रोहतक जेल में सजा काट रहा है। दरअसल, हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं मानती है, लेकिन अगर भविष्य में कोर्ट किसी तरह राम रहीम को हार्ड कोर क्रिमिनल घोषित भी कर देती है, तो उसे कुछ शर्तों के साथ पैरोल मिल जाएगी.
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। 2021 में गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई. तब से गुरमीत राम रहीम
रोहतक की सुनारिया जेल में हैं.
अगर राम रहीम हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में होता तो उसे पुराने कानून के मुताबिक किसी भी कीमत पर पैरोल नहीं मिलती थी. 1988 से 2022 तक के 34 साल के इतिहास में हरियाणा में हार्ड-कोर अपराधियों को पैरोल देने के लिए कोई नियम और शर्तें नहीं थीं, लेकिन कानून में बदलाव के बाद से स्थिति बदल गई है। 2022 का नया कानून कुछ शर्तों के साथ पैरोल की इजाजत देता है। गुरमीत राम रहीम को अब तक कई बार पैरोल दी जा
चुकी है.
फ़र्लो और पेरोल में क्या अंतर है?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फर्लो और पैरोल के बीच अंतर समझाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, फर्लो और पैरोल, दोनों ही किसी दोषी कैदी को अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए रिहा कर देते हैं। पैरोल तब दी जाती है जब
कैदी को विशेष और तत्काल आवश्यकता होती है, लेकिन जब बिना किसी कारण के कारावास के एक निर्दिष्ट वर्ष के बाद छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि इससे जेल में उबाऊ जिंदगी जी रहे कैदी को
कुछ समय के लिए रिश्तेदारों के बीच जाने का मौका मिलता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल की एकरसता को तोड़ने और अपराधी को कुछ समय के लिए फिर से पारिवारिक जीवन और समाज में घुलने-
मिलने में सक्षम बनाने के लिए फरलो दी जाती है। बिना कारण बताए भी छुट्टी का अनुरोध किया जा सकता है। हालाँकि कैदी को छुट्टी का दावा करने का पूरा कानूनी अधिकार नहीं है। छुट्टी के अनुरोध को भी अस्वीकार किया जा सकता है।