विधानसभा चुनाव के बीच फसल खरीद 'पूरी' करने में जुटी सरकार, मौसम बिगाड़ सकता है 'खेल'

खरीफ फसल खरीद:कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर शुरुआती दिनों में खरीद अच्छी रही तो सरकार को फायदा हो सकता है। हालांकि, इस बार किसानों को धान के भीगने की चिंता सता रही है. उच्च आर्द्रता खरीद को प्रभावित कर सकती है। लगातार बारिश से सभी जिलों में फसलों की नमी बढ़ गयी है. हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद विधानसभा चुनाव के बीच में होगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है। घोषणा के बाद यह पहला खरीद सीजन है। वह भी विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हो रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने सिर्फ वादे किये हैं या खरीद को लेकर गंभीर है. क्या वह सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के अपने वादे पर कायम रहेंगी? मतदान 5 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच 1 अक्टूबर से खरीदारी शुरू हो जाएगी. सरकार ने धान, बाजरा, कपास, मूंगफली, मक्का, ज्वार, मूंगफली, तिल और अरहर की खरीद की घोषणा की है। बाजारों में बासमती धान भी बिक रहा है, लेकिन यह एमएसपी के दायरे में नहीं आता है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती दिनों में खरीद अच्छी रही तो सरकार को फायदा हो सकता है। हालांकि, इस बार किसानों को धान के भीगने की चिंता सता रही है. उच्च आर्द्रता खरीद को प्रभावित कर सकती है। दरअसल, हरियाणा में सितंबर तक औसत से दोगुनी से ज्यादा बारिश हो चुकी है इसलिए धान की सरकारी खरीद सितंबर की बजाय 1 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया गया है लगातार हो रही बारिश से सभी जिलों में फसलों में नमी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे किसानों को फसल काटने और सुखाने में देरी होने की संभावना है। खरीद 15 नवंबर तक जारी रहेगी ताकि किसान अपनी फसलें सुखाकर मंडियों में ला सकें। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अकेले सितंबर में अब तक 69.3 मिमी और 108.9 मिमी बारिश हो चुकी है। पूरे सितंबर में मात्र 39.3 मिमी. इस साल अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश के कारण अब फसलों की जल्दी कटाई की संभावना बहुत कम है। इसलिए खरीदारी शुरू करने की तारीख बदलने का फैसला किया गया है. हरियाणा प्रमुख धान उत्पादक राज्य है। खरीफ खरीद सीजन 2024-25 के दौरान 60 लाख टन धान की खरीद होने की उम्मीद है. पिछले साल खरीफ विपणन सीजन 2023-2024 में राज्य के 2,82,847 किसानों ने 58,92,721 मीट्रिक टन धान सरकार को बेचा था.

हालांकि, इस साल केंद्र ने सामान्य धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। धान खरीदी के लिए प्रदेश में 241 मंडियां निर्धारित की गई हैं। बाजरा खरीद के लिए 91 मंडियां तथा मूंगफली खरीद के लिए 38 मंडियां निर्धारित की गई हैं। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकेंगे।