विदेशी कंपनियों ने किया 28000 करोड का निवेश, हरियाणा का यह शहर बनेगा एशिया का सबसे बड़ा IT हब
IT Hub Of Haryana: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मानेसर क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनेगा और निजी कंपनियां इस क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने एक साल में हरियाणा में 28 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेवात मोबाइल की सबसे बड़ी एटीएल बैटरी का हब भी बनने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है और सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत गांव के तालाबों की सफाई के साथ ही सर्वांगीण विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे रही है. वह जजपा द्वारा फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिलों में आयोजित विभिन्न जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे।
खरीफ फसलों का भुगतान 48 घंटे में प्राप्त हो जाएगा
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की खरीफ सीजन की फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जा रहा है और फसल की राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बारिश से खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए उन्होंने ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से राहत देने का निर्णय लिया है
मारुति को 75 फीसदी यूथ रिजर्वेशन मिलेगा
वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब जननायक चौधरी देवीलाल ने वृद्धावस्था पेंशन की घोषणा की तो तत्कालीन विपक्षी दल के लोगों ने भी इसका विरोध किया था.
उन्होंने कहा कि इसी तरह विपक्षी दल 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके सकारात्मक परिणाम हैं और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर आईटी क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र में योग्य युवाओं को नौकरी पाने के अवसर पैदा होंगे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरखौदा में नया मारुति प्लांट लगाया जा रहा है और मारुति के इस प्लांट में हरियाणा के 75 फीसदी युवाओं को रोजगार मिलेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के जरिए राशन कार्ड जारी करने पर काम कर रही है.
राज्य में 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को ऑनलाइन पीले राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं और अब उन्हें एडीसी कार्यालयों, पार्षदों और विधायकों के घर नहीं जाना पड़ेगा।
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