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हरियाणा में राशन बांटने से पहले मंदिर से होगी घोषणा, otp के ज़रिए पता चलेगा कितना मिलेगा राशन?

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otp के ज़रिए पता चलेगा कितना मिलेगा राशन?

हरियाणा में गरीबों को राशन पर सियासत: कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री का जवाब

कांग्रेस के आरोप और सरकार की सफाई

हरियाणा सरकार ने गरीबों को राशन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। हालांकि, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार गरीबों की संख्या बढ़ाकर अपने राजनीतिक हित साध रही है। कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर सरकार पर निशाना साधा है।

हरियाणा के मंत्री ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, "हमने गरीबों की आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 की है। इससे नए लाभार्थी जुड़े हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को गरीबों को राशन देने से दिक्कत है, तो वह खुलेआम कहे कि गरीबों को राशन नहीं देना चाहिए।"

राशन वितरण में पारदर्शिता के उपाय

सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

  1. सीसीटीवी कैमरे: हर राशन डिपो पर कैमरे लगाने की योजना है।
  2. ओटीपी सिस्टम: उपभोक्ताओं को राशन प्राप्ति की सूचना ओटीपी या मैसेज के माध्यम से दी जाएगी।
  3. स्थानीय निगरानी: गांवों में चौकीदारों और शहरों में मंदिर-गुरुद्वारों के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि राशन कब और कहां बांटा जाएगा।

मंत्री ने कहा, "हमने सुनिश्चित किया है कि राशन डिपो पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।"

राशन घोटालों पर कार्रवाई

राशन वितरण में गड़बड़ी के मामलों पर मंत्री ने कहा, "हिसार के उकलाना में कुछ बोरियों में पानी मिलाकर वजन बढ़ाने की शिकायत मिली थी। मैंने खुद मौके पर जाकर जांच की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की। संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज कराई गई।"

ई-केवाईसी की प्रगति

ई-केवाईसी प्रक्रिया पर मंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारकों का डेटा अपडेट करने का लक्ष्य है। "यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा, हम सभी को सूचित करेंगे," मंत्री ने कहा।

कांग्रेस पर निशाना

मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, "जब राशन कार्ड कम थे, तब कांग्रेस ने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। अब जब आय सीमा बढ़ाई गई है और अधिक लोगों को राशन मिल रहा है, तो कांग्रेस को फिर दिक्कत हो रही है। यह राजनीति बंद होनी चाहिए। सरकार गरीबों का हक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार ने राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और गरीबों तक उनका हक पहुंचाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वहीं, कांग्रेस इस पर सवाल उठाकर सियासत कर रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों के हक के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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