मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई जारी,

विधानसभा में उठा जलभराव का मुद्दा सदन में उठा 

 गीता भुक्कल ने झज्जर की सड़कों का मुद्दा उठाया 

झज्जर में ज्यादा से ज्यादा सड़के खराब-  गीता भुक्कल 

 डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया जवाब 

सड़कों पर काम जारी है - दुष्यंत चौटाला

 सदन में लैंड एक्विजिशन के मुद्दे पर गहमागहमी 

 झज्जर में बाईपास बनाने को लेकर जमीन का मुद्दा उठा 

डिप्टी सीएम ने कहा बाईपास के लिए जमीन में आ रही है दिक्कतें 

हुड्डा ने कहा - लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी के तहत ले जमीन

प्रश्न काल के साथ हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुरू

नीरज शर्मा ने उठाया फरीदाबाद नगर निगम घोटाले का मुद्दा 

 मुख्यमंत्री बोले विजिलेंस को सभी डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं 

जो भी दोषियों में उन पर कार्रवाई होगी - मुख्यमंत्री

 विधानसभा में उठा हुआ लोडिंग का मुद्दा 

 विधायक रेणु बाला ने उठाया ओवरलोडिंग का मुद्दा 

 परिवहन मंत्री बोले- ओवरलोड वाहनों के हो रहे हैं चालान 

ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई हो रही है - मूलचंद शर्मा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 7626.95 लाख रुपये अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिये।

श्री दलाल आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को दिए गए योजनावार लाभ का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों एवं किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण / मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना के तहत 225 किसानों को 4.12 लाख रुपए के बैटरी से चलने वाले स्प्रे, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत 1825 किसानों को 6.95 लाख रुपए के बीज, खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक इत्यादि के प्रदर्शन प्लॉट, जल अनुप्रयोग उपकरण एवं पौध संरक्षण के उपकरण, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों के विस्तार सुधार हेतु समर्थन योजना (आत्मा) के अंतर्गत 4246 किसानों को 52.68 लाख रुपए के कृषि इनपुट (बीज, उर्वरक, फफूंदीनाशक, कीटनाशक आदि), अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के.वी. वाई.) के तहत 7501 किसानों के लिए 1012.36 लाख रुपए के जल संचयन संरचना का निर्माण, बीज, झींगा पालन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर लगाए गए।

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 11813 किसानों को 769.30 लाख रुपए की सरकार द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की सब्सिडी थी। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएम)-9 सीएचसी के अंतर्गत 63 किसानों को 38.13 लाख रुपए के कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम)-125 व्यक्तिगत किसान +23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के तहत 286 किसानों को 235.42 लाख रुपए के कृषि यंत्र, गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएस) के अंतर्गत 46 किसानों को 2.35 लाख रुपए के कृषि आदान (बीज उर्ववर्क, कीटनाशक), कपास की खेती के तहत 3 किसानों को 11.55 सूक्ष्म सिंचाई के साथ पानी की टंकी और पीएमकेएसएनवाई के अंतर्गत 62960 किसानों को 6000 रुपए प्रति किसान की दर से 3777.60 लाख रुपए  उपलब्ध करवाये गये हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान उद्यान विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को योजनावार जो लाभ दिए गए उनमें अनुसूचित जाति परिवारों के लिए बागवानी विकास योजना के तहत 511 किसानों को 488.86 लाख रुपए की सब्जियों की फसलों में बांस की स्टेकिंग, सब्जियों की फसलों में एमएस आयरन स्टेकिंग, मशरूम ट्रे और संरक्षित संरचना, अनुसूचित जाति किसानों के राष्ट्रीय बागवानी मिशन की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत 544 किसानों को 1115.26 लाख रुपए का फलों और रखरखाव का क्षेत्र विस्तार, सब्जियों मसालों सुगंधित (एरोमेटिक) फसलों और नवीनीकरण जल फार्म तालाबों का क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती मशीनीकरण पीएचएम और विपणन आईपीएम / आइएनएम और मधुमक्खी / आईएनएम और मधुमक्खी पालन और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए रेशम उद्योग (आईसीएसआई) के लिए एकीकृत योजना ‘सिल्क समाग्रा’ योजना के तहत 326 किसानों को 112.37 लाख रुपए की लागत से लाभार्थी अधिकारिता कार्यक्रम (बीईपी) शहतूत वृक्षारोपण विकास, 100 डीएफएलएस के लिए पालन गृह का निर्माण, पालन उपकरण की आपूर्ति, सुनिश्चित कोकून उपज और वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए रोगनिरोधी उपाय के लिए समर्थन  किया गया।

कृषि मंत्री ने बताया कि पलवल विधानसभा व होडल के अनुसूचित जाति के किसानों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अनूसूचित जाति के किसानों की योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और पर्याप्त राशि उपलब्ध है। श्री दलाल ने बताया कि किसानों को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं व स्कीमों के लिए जागरूक किया जा रहा हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को पोलीहाउस, नेटहाउस इत्यादि सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। श्री दलाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसानों व अन्य किसानों के समूह को गठित करने का विचार किया गया है ताकि ऐसे किसानों का उत्थान किया जा सके।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा जारी 

अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं मूलचंद शर्मा 

डीएसपी हत्याकांड में मुख्य समेत 12 आरोपी गिरफ्तार हो चकें हैं -  मूलचंद शर्मा 

अवैध खनन के खिलाफ पुलिस समेत तमाम विभाग कार्रवाई कर रही है - मूलचंद शर्मा

अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त - मूलचंद शर्मा 

अवैध खनन के मामले में FIR  के आंकड़े - मूलचंद शर्मा 

2015 में 457 मुकदमे दर्ज किए गए - मूलचंद शर्मा 

2015 में 352 वाहन जब्त किए गए - मूलचंद शर्मा 

2019 में पुलिस पर हमले के 10 मामले दर्ज - मूलचंद शर्मा

अवैध खनन के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी-  मूलचंद शर्मा