संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठनों ने सरकार की कमेटी को किया भंग...

आनन-फानन में कमेटी तो बना दी, लेकिन उस कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल किया, जो कभी किसान आंदोलन के हितैषी थे ही नहीं। उन लोगों की बदौलत कृषि कानून बने थे। हम उसका विरोध करते हैं। इसी के चलते अब हम पुन: आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हंै। किसान नेताओं ने कहा कि हमारी दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें आगामी कार्यों को लेकर फैसले लिए गए हैं।

22 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कार्यक्रम होगा। उससे पूर्व शहीद उद्यम सिंह के दिहाड़े पर सुनाम में बड़े स्तर कार्यक्रम होगा, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व यूपी से लोग भाग लेंगे। संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है, जिसमें दो गुटों वाली कोई बात नहीं है। किसानों के हितों की लड़ाई इसी प्रकार लड़ी जाएगी।

इस मौके पर बीकेई से मेक्स साहुवाला, किसान बचाओ संघर्ष समिति से आत्माराम झोरड़, किसान यूनियन हरियाणा से प्रकाश ममेरां, राष्ट्रीय किसान संगठन से जसवीर भाटी, बीकेयू से जरनेल सिंह, भारतीय किसान एकता से गुरदास सिंह, टोल हटाओ संघर्ष समिति से विरेंद्र सिंह हुडा, संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा से भगवान पाल सिंह सहित अन्य किसान यूनियनों से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।

तीन हजार करोड़ में किसान आंदोलन बिका या नहीं:

तीन हजार करोड़ में किसान आंदोलन बिका या नहीं, सवाल के जवाब में किसान नेता जगजीत सिंह
डलेवाल ने कहा कि हम सात सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं। कर्नाटक से एक लेटर आया था कि किसी
चैनल पर खबर चली थी कि कर्नाटक का एक किसान नेता कह रहा है कि हमें तीन हजार करोड़ दीजिए, हम दिल्ली से किसान आंदोलन उठवा देंगे, पंजाब के किसान संगठनों को भी मना लेंगे। कर्नाटक के संगठनों ने उस किसान नेता को संगठन से बाहर कर दिया। उस समय जिस प्रकार आंदोलन उठाया गया, गुप्त तरीके से उठाया गया, तो ऐसे में जांच होनी चाहिए कि आंदोलन उठाने की इतनी जल्दी क्यों हुई। संयुक्त किसान मोर्चा कर्नाटक ने एक कमेटी बनाई, जिसमें उस किसान नेता को दोषी माना गया, ऐसे में
हमें अपनी तरफ भी ध्यान देना होगा।