शहरों की तर्ज पर होगा ग्रामीण विकास, अधिकारी पंचायत के प्रस्ताव को पंद्रह दिन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे अपने पास

HARDUM HARYANA NEWS

हरियाणा की सभी पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हरियाणा में सरपंचों की अर्जियों को अधिकारी हलके में लेकर टाल-मटोल नहीं कर सकेंगें। जानकारी के लिए बता दें कि पंचायत मंत्री कार्यालय में जो भी अर्जी पहुंचेगी, उस पर विशेष एक कोड लगाया जाएगा। इसके बाद संबंधित विकास कार्य को स्वीकृति मिलेगी। अधिकारी पंचायत के प्रस्ताव को पंद्रह दिन से ज्यादा समय तक बिना कारण अपने पास नहीं रख सकेंगे।

हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने यह जानकारी साँझा की है। मंत्री देवेंद्र बबली ने कैथल के महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारियां दी। मंत्री देवेंद्र बबली ने कार्यक्रम के बाद चाय पर चर्चा में स्पष्ट किया कि शहरों की तर्ज पर ग्रामीण विकास होगा। अभी तक सर्वे करवाया गया है, जिसमें पता चला है कि पूरे प्रदेश के गांवों में 3700 सरकारी भवन हैं। इन सभी भवनों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा।

जानकारी साँझा मंत्री देवेंद्र बबली नें बताया कि इस समय विभाग के पास करीब 6800 करोड़ रुपये का बजट है। अगले साल 1200 नए भवन भी बनाए जाएंगे, जो पंचायत तीन से चार एकड़ जमीन देगी, वहां अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय व कम्यूनिटी सेंटर बनाया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पहली बार हरियाणा की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए एनएचएआई की ओर से लागू निर्माण सामग्री की दरों को लागू करवाया है।

आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रही बात मार्केट रेट से ईंटों की कम कीमत मिलने की तो हर डीसी को कहा गया है कि तीन माह में वे ईंटों के मार्केट रेट की समीक्षा कर सरपंचों के लिए पूरी कीमत निर्धारित करवाएं। सीमेंट का रेट भी 330 रुपये प्रति बैग दिलवाया जा रहा है। गांवों में फिरनियों पर लाइट तथा कैमरों की व्यवस्था की जाएगी।

पंचायत मंत्री ने बताया कि ग्रामीण आंचल में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की जा रही है। स्कूलों में विकास कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार ने ग्रामीण विकास का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। ग्रे-वाटर मैनेजमेंट के तहत प्रदेश के 3500 गांवों के 1800 तालाबों के जीर्णोद्घार का कार्य शुरू किया है।

ऐसे में आपको बता दें कि अगर इन कामों को गांवों में अमल में लाया जाता है तो इन होगी वों की सूरत किसी शहर से काम नहीं होगी। इसके साथ ही गांवों में कैमरे वगेरा लगने से अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी गांवों में बहुत अधिक सुधार हो जायेगा।