संघर्ष समिति 14 अगस्त को करेगी पेंशन आंदोलन की घोषणा

HARDUM HARYANA NEWS - SIRSA 

13 व 14 अगस्त को पेंशन बहाली संघर्ष समिति करेगी चिंतन शिविर

कहा, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पुरानी पेंशन योजना पर कर रहे वादा खिलाफी
सिरसा। हरियाणा में फिर से पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति आंदोलन शुरू करने वाली है, इसलिए संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 13 और 14 अगस्त को चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा हैl

जिसमें ब्लॉक, जिला व राज्य कार्यकारिणी और जागरूक कार्यकर्ता भाग लेंगे। समिति के जिला प्रधान राजकुमार ने बताया कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र धारीवाल के नेतृत्व में 2018 से लगातार कर्मचारियों के लिए 2006 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्षरत हैl

जिसके लिए समय-समय पर कई बार प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा चुके हैं, ब्लॉक और जिला स्तरीय धरने दिए गए और कई बार राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय रैलियां की गई। राज्य और केंद्र सरकार  आश्वासन के बावजूद अभी तक इसके लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा गया।

जिला आई टी इंचार्ज प्रभात ने बताया कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिख प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग की गई थी और पार्टी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाली का वादा किया गया था।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा कई बार घोषणा की गई कि उनकी सरकार बनते से सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा, लेकिन गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद अभी तक उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाकर प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैl 

 जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है, जिसे देखते हुए पेंशन बहाली संघर्ष समिति आंदोलन करने को मजबूर है। प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र धारीवाल ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति शुरू से सरकार को आंकड़ों सहित बताती है कि नई पेंशन योजना एन पी एस के बाजार आधारित योजना होने के कारण ना तो इससे कर्मचारियों को कोई लाभ मिल रहा और ना ही सरकार को।

अगर इसके दीर्घकालीन परिणामों को समझा जाए तो सरकारी खजाने पर भी इसका बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और कर्मचारियों को भी इसमें समुचित पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए कर्मचारी और प्रदेश हित्त में सरकार को चाहिए के जल्द से जल्द राजस्थानए छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार की तर्ज पर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए।र आगामी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी।