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पंचायत का रिकॉर्ड लेकर गांव में पहुंचे थे ग्राम सचिव, ग्रामीणों ने कई घंटों तक बनाये रखा बंधक
The village secretary reached the village with the records of the panchayat, the villagers kept him hostage for several hours
हरियाणा के एक गांव में पहुंचे ग्राम सचिव को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। दरअसल पूरा मामला टोहाना का है। टोहाना के गांव अमानी के ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित सरंपच को चार्ज ना दिए जाने के विरोध में गांव में पंहुचे ग्राम सचिव पवन को चार घंटे बंधक बनाए रखा।
HARDUM HARYANA NEWS
टोहाना
हरियाणा के एक गांव में पहुंचे ग्राम सचिव को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। दरअसल पूरा मामला टोहाना का है। टोहाना के गांव अमानी के ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित सरंपच को चार्ज ना दिए जाने के विरोध में गांव में पंहुचे ग्राम सचिव पवन को चार घंटे बंधक बनाए रखा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव की नवनिर्वाचित महिला सरपंच मुकेश रानी को ग्राम सचिव ने 6 दिसंबर को चार्ज देने की बात कही थी। ग्राम सचिव ने सरपंच को एक मोहर व एक रजिस्टर भी सौंपा। जब सरपंच प्रतिनिधि लाभ सिंह ने उक्त रजिस्टर चेक किया तो उसमें साल 2019 के बाद साल 2020, 2021 व 2022 की एंट्री न होने पर उन्होंने रजिस्टर लेने से इनकार कर दिया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने इस बारे में अपने समर्थकों को सूचना दे दी।
मामले की जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि लाभ सिंह ने बताया कि ग्राम सचिव पवन कुमार उन्हें मंगलवार को चार्ज देने आया था। लेकिन जो रजिस्टर वो सौंप रहे थे उस रजिस्टर में पिछले तीन वर्षों की कोई एंट्री नहीं थी, जबकि गांव में पिछले दो सालों से कई ग्रांट आ चुकी हैं। ऐसे में हिसाब-किताब में गड़बड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
वहीँ इस बारे में ग्राम सचिव पवन कुमार का कहना है कि वह पुराना रिकार्ड दे रहे थे, जबकि चालू रिकॉर्ड कार्यालय में रखा है। बताया कि नवनिर्वाचित सरपंच को पूरा हिसाब-किताब दिया जाएगा। इस बारे में बीडीपीओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास इस मामले की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की हिदायतें आने के बाद ही सभी सरपंचों को दस्तावेज सौंपे जा सकेंगे।
वहीं ग्राम सचिव पवन ने बताया कि सरकार की ओर से रिकॉर्ड देने के लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार के निर्देशानुसार रिपोर्ट सौंप देंगे तथा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मामले के सन्दर्भ में जानकारी देते हुए पंचायत विभाग के डीडीपीओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम सचिव को बंदी बनाने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने इस तरह से ग्राम सचिव को बंधक बनाने को अनुचित बताते हुए कहा कि ग्राम सचिव द्वारा रिकॉर्ड पंचायत को दे दिया जाएगा जिसके बाद जांच भी करवा सकते हैं।
