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Haryana News: हरियाणा के झज्जर AIIMS नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, जानें क्या होंगे फायदे
हरियाणा के झज्जर स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) के नैशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा।
Haryana News: हरियाणा के झज्जर स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) के नैशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की तरफ से 6 लेन की एक सड़क बनाने का प्लान है। 9 किमी लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है।
जमींदार अपनी जमीन देने को तैयार
76 प्रतिशत जमींदार अपनी जमीन देने को तैयार हैं। अब इन जमींदारों और अधिकारियों के बीच वार्तालाप के बाद जमीन अधिग्रहण के प्रति एकड़ के हिसाब से रेट्स निर्धारित किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के एक अधिकारी ने बताया कि झज्जर के गांव बाढ़सा से लेकर अपर द्वारका एक्सप्रेस वे तक सड़क बनाने का प्लान तैयार किया है।
इसके लिए 6 गांव बाढ़सा, इकबालपुर, माकडौला, बुढेड़ा, धनकोट और खेड़की माजरा की करीब 102.33 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसको लेकर 272.14 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बनाया है। जो बजट निर्धारित है, इसके मुताबिक 206.75 करोड़ रुपये जमीन अधिग्रहण के लिए दिए जाएंगे। 65.39 करोड़ रुपये इस सड़क के निर्माण को लेकर खर्च किए जाएंगे।
बाढ़सा से माकडौला तक 45 मीटर चौड़ी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि माकडौला से खेड़की माजरा तक 60 मीटर सड़क चौड़ी सड़क के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। फिलहाल सेंट्रल वज्र के साथ-साथ दोनों तरफ 10.5x10.5 मीटर चौड़ाई की सड़क बनाने का प्लान है।
अभी कैंसर इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए बसई से बादली रोड पर जाना पड़ता है। इस रोड की चौड़ाई बहुत कम है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम लगना आम बात है। दिल्ली और गुड़गांव के कैंसर पीड़ितों राहत पहुंचाने के लिए इस सड़क का प्लान बनाया है।
76 प्रतिशत जमींदार ज़मीन देने के लिए तैयार
इस सड़क के निर्माण में गांव खेड़की माजरा की 17.5 एकड़, धनकोट की 13.37 एकड़, बुढेड़ा की 24.02 एकड़, माकडौला की 35.6 एकड़, इकबालपुर की 6.6 एकड़ और बाढ़सा की 5.24 एकड़ जमीन आ रही है। इसमें से बाढ़सा ग्राम पंचायत की 4.847 एकड़, इकबालपुर, माकडौला और खेड़की माजरा की 3.275 एकड़ जमीन है। बची जमीन जमींदारों की है, जिसका अधिग्रहण किया जाना है। 76 प्रतिशत जमींदारों जमीन देने के लिए तैयार हो गए हैं।