फ्री गैंस सिलेंडर योजना का कैसे उठाएं लाभ, क्या सबको मिलेगा सिलेंडर ?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana)
भारत सरकार ने गरीब और वंचित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके और स्वच्छ ईंधन के उपयोग से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।
योजना के लाभ
मुफ्त एलपीजी कनेक्शन: गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन और चूल्हा मिलता है।
स्वच्छ ईंधन: पारंपरिक ईंधन से मुक्त होकर स्वच्छता में सुधार।
स्वास्थ्य सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा।
समय की बचत: ईंधन इकट्ठा करने में लगने वाला समय बचता है।
पर्यावरण संरक्षण: स्वच्छ ईंधन का उपयोग पर्यावरण के लिए बेहतर है।
पात्रता
SECC-2011 की सूची: जो परिवार इस सूची में शामिल हैं, वे पात्र हैं।
एलपीजी कनेक्शन का न होना: आवेदनकर्ता के परिवार में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
आवेदक की उम्र: कम से कम 18 वर्ष।
महिला सदस्य का नाम: आवेदन मुख्यतः महिला सदस्य के नाम पर करना होगा।
विशेष श्रेणी: अनुसूचित जाति/जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, चाय बागान के श्रमिक, वनवासी आदि भी पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बीपीएल राशन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान प्रमाण (जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmuy.gov.in
उज्ज्वला योजना 2.0 का लिंक: लिंक पर क्लिक करें।
गैस कंपनी का चयन: अपनी पसंद की गैस कंपनी का चयन करें।
फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आदि।
दस्तावेज अपलोड करें: सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
फॉर्म जमा करें: फॉर्म जमा करने के बाद, आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
एलपीजी वितरक से फॉर्म प्राप्त करें: नजदीकी एलपीजी वितरक से आवेदन फॉर्म लें।
फॉर्म भरें: आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरकर जमा करें।
प्रोसेसिंग: आवेदन प्रोसेस होने पर आपको योजना का लाभ मिलेगा।
योजना की प्रगति
योजना के तहत अब तक 8 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।
उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत 1.5 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं।
योजना का कुल बजट ₹8,000 करोड़ है।
यदि आपको और जानकारी चाहिए या कोई प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं!