मोदी सरकार ने 4 महीने के लिए लॉन्च की नई स्कीम, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगा 50,000 रुपये का फायदा

भारी उद्योग मंत्रालय ने देश के भीतर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। सरकार इस योजना के लिए अप्रैल से जुलाई 2024 तक 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

भारी उद्योग मंत्रालय ने देश के भीतर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। सरकार इस योजना के लिए अप्रैल से जुलाई 2024 तक 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. नई योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए बनाई गई है। देश के इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और विनिर्माण कार्यक्रम (FEM-2) का दूसरा चरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-परिवहन प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

योजना के तहत प्रत्येक दोपहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसका लक्ष्य लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों की मदद करना है। छोटे तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) की खरीद पर 25,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। ऐसे 41,000 से अधिक वाहनों को कवर किया जाएगा। बड़े तिपहिया वाहन की खरीद पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। FEM-II के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए पात्र होगी।

इससे पहले, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की ने नवाचार को प्रोत्साहित करने और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कुल 19.87 करोड़ रुपये के अनुदान और उद्योग भागीदारों से 4.78 करोड़ रुपये के अतिरिक्त योगदान के साथ, कुल परियोजना लागत 24.66 करोड़ रुपये है।