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हरियाणा की प्रमुख सरकारी योजनाएं: श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए बड़ी सुविधाएं
हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। इन योजनाओं के तहत श्रमिकों को अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।
1. मातृत्व और पितृत्व लाभ योजना
यह योजना पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर उनकी देखभाल और पोषण के लिए बनाई गई है। इसके तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को 33,600 रुपये और पुरुष श्रमिकों को 10,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। आवेदन के लिए बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
2. उजार साइकिल योजना
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को हर पांच साल बाद साइकिल के लिए 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। महिला श्रमिकों को 2,600 रुपये का लाभ मिलता है। इसके साथ-साथ सिलाई मशीन योजना और मुख्यमंत्री महिला सहायता योजना के तहत भी राशि प्रदान की जाती है।
3. शिक्षा सहायता योजना
यह योजना श्रमिकों के बच्चों के लिए है, जो सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को हर साल 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। यह योजना हर साल अगस्त से दिसंबर तक उपलब्ध होती है।
4. मेधावी छात्रों के लिए प्रोत्साहन राशि
इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को उनके अंकों के आधार पर 2,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अतिरिक्त लाभ भी दिया जाता है।
5. इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना
यह योजना पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के लिए है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। यदि उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और वह अविवाहित हैं, तो उन्हें एक मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जाती है।
6. शादी के लिए वित्तीय सहायता
पंजीकृत श्रमिकों के लिए यह योजना उनकी बेटी की शादी के समय कन्यादान राशि प्रदान करती है। योजना के तहत शादी से पहले 5,000 रुपये और बाद में शेष राशि दी जाती है।
7. प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्सेस के लिए वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को अगर वे प्रोफेशनल या तकनीकी कोर्स कर रहे हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
8. मुख्यमंत्री श्रमयोगी योजना
इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में 85% या ग्रेजुएशन में 75% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 1,26,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि किताबों, हॉस्टल सुविधा और लैपटॉप खरीद के लिए प्रदान की जाती है।
9. कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता
यह योजना पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कोचिंग कक्षाओं के लिए 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
10. पेंशन योजना
60 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन दी जाती है। इसके लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड की आवश्यकता होती है।
इन योजनाओं के माध्यम से हरियाणा सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।
