बेरोजगारी के कारण 2022-23 में 3783 युवा कर चुके हैं आत्महत्या: डा. सुशील इंदौरा

सिरसा। पूर्व सांसद डा. सुशील इंदौरा ने मंगलवार को जारी बयान में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आज प्रदेश का युवा सडक़ों पर है और बेरोजगारी के कारण त्रस्त है। बेरोजगारी के कारण युवा नशे और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। स्थिति इतनी भयावह है कि हर घर में मां-बाप भी परेशान है, क्योंकि उनके घर का चिराग बेरोजगारी के कारण नशे, अपराध की तरफ  चल पड़ा है और आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा है। रोजगार न मिलने से युवा अवैध तरीके से विदेश को पलायन करने को मजबूर है, जहां पर युवा अपनी जान तक गवां रहे हैं। डा. इंदौरा ने कहा कि हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, जिनपर हरियाणा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 71000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 42000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 29000 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 21500, परिवहन विभाग में 9339, पशुपालन विभाग में 5738, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में 5073, अग्निशमन विभाग में 3320 और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में 2867 पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को भर्ती नहीं कर रही है। यदि सरकार इन पदों को भरे तो समस्या हल हो सकती है। परंतु खट्टर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि एचपीएससी पेपर लेता नहीं और लेता है तो पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद मामला कोर्ट में चला जाता है और भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है, जिस कारण अभ्यर्थी ओवरएज हो जाता है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार में लगभग 30 बार पेपर लीक हो चुका है, जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी के कारण हरियाणा में 2022-23 में 3783 युवाओं ने आत्महत्या की है, जो 2021-22 के मुकाबले में प्रति एक लाख 2.5 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने कौशल विकास के नाम से एक निगम बनाया है, लेकिन आज महंगाई के इस दौर में क्या 18000 रूपए में कोई अपना घर चला सकता है। स्थाई नौकरी न देकर हरियाणा के कौशल विकास के नाम पर युवाओं को बरगलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार कौशल विकास के नाम पर युवाओं को केवल धोखा दे रही है। डा. इंदौरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्त्ता में आते ही बेरोजगारी की समस्या को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा।