7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी बेसिक सैलरी, सरकार करने जा रही है ये बड़ा ऐलान

 आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सरकार इन्हें 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,00 रुपये कर सकती है. ट्रेड यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फिलहाल इसका मसौदा तैयार कर लिया है. जुलाई में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हो सकती है

वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) की जगह मूल वेतन में संशोधन किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी. 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया गया था और अब इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की योजना है. इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, डीए और अन्य भत्ते बढ़ जाएंगे.

ईपीएफ और पेंशन फंड योगदान बढ़ाया जाएगा (सातवां वेतन आयोग)
वर्तमान में, नियोक्ता और कर्मचारी ईपीएफ खाते में 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। कर्मचारियों का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है। साथ ही, नियोक्ता पेंशन योजना में 8.33 फीसदी और पीएफ खाते में 3.67 फीसदी जमा करता है. मूल वेतन 100 रुपये होने पर कर्मचारियों का पेंशन फंड भी बढ़ जाएगा

इसलिए जरूरी है बेसिक सैलरी (सातवां वेतन आयोग) बढ़ाना
दरअसल, कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था, लेकिन तब से मुद्रास्फीति कई गुना बढ़ गई है। मूल वेतन में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। दूसरी ओर, वेतन वृद्धि भी कर्मचारियों को अधिक उत्पादक बनाएगी। इससे सरकारी सेवाओं में भी सुधार होगा.