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8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट जारी, जानें कब होगा लागू?
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) की मांग बढ़ गई है. कर्मचारी संघ चाहते हैं कि सरकार वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए जल्द ही आठवां वेतन आयोग बनाए। अब नेशनल काउंसिल (कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी) ने सरकार को लिखे पत्र में मांग दोहराई है.
वेतन आयोग हर दस साल में बनता है. इसलिए, 8वें वेतन आयोग के अपडेट का गठन होने की उम्मीद है आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के मूल वेतन में 25 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम मासिक वेतन करीब 26,000 रुपये होगा. फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाना चाहिए।
वेतन आयोग सरकार द्वारा नियुक्त एक संस्था है। यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा करता है और उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। यह मुद्रास्फीति जैसे बाहरी कारकों को देखते हुए आवश्यक समायोजन का प्रस्ताव करता है। (8वां वेतन आयोग) यह आयोग हर दशक में एक बैठक करता है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग की घोषणा की थी. 19 नवंबर 2015 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी गईं.
हमारे देश में हर दस साल में वेतन आयोग का गठन होता है। 1 जनवरी से शुरू होगा आठवां वेतन आयोग केंद्र ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल ने 10 मिलियन से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें जगा दी हैं।
कर्मचारियों ने सौंपा नया प्रस्ताव (8वां वेतन आयोग)
वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में नए वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। उन्होंने कहा, 2015 से सरकारी राजस्व दोगुना हो गया है। टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है. लेकिन महंगाई के कारण केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है.
कोरोनोवायरस महामारी के बाद से मुद्रास्फीति और सरकारी राजस्व दोनों में तेजी से वृद्धि हुई है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति मुद्रास्फीति से काफी कम हो गई है। इसलिए कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए जल्द ही आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) का गठन किया जाएगा।
पिछले दस सालों में केंद्र सरकार ने करीब 10 लाख लोगों को खोया है. इससे वर्तमान कर्मचारियों पर काम की अधिक जिम्मेदारी आ गई है। पेपर वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की भी सिफारिश करता है। आपको दस साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए.