8th Pay Commission Update : केंद्र ने की पुष्टि! 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं? फिटमेंट फैक्टर पर भी अपडेट किया गया , देखिए

देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर उत्सुक हैं. केंद्र सरकार बनने के बाद एक बार फिर उम्मीद जगी है. अब तक के पैटर्न के मुताबिक, केंद्र सरकार ने हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनाया है। भारत का पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था। जनवरी 2016 में आखिरी 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। साथ ही, अगला वेतन आयोग, जिसे 8वां सीपीसी भी कहा जाता है, जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से राहत मिल सकती है

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए उत्सुक हैं। भारत सरकार ने अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है. पिछले दिसंबर में, सरकार ने कहा कि उस समय आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं थी। लेकिन अब जब आम चुनाव खत्म हो गए हैं तो सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकती है.
8वें वेतन आयोग की स्थापना के बाद आयोग को अपनी सिफारिशें देने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होने की संभावना है।

फिटमेंट फैक्टर बदल सकता है

8वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में भी बदलाव आएगा. फ़ैक्टर सेट का 3.68 गुना. सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये होगा, लेकिन फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से उनका मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और वेतन मैट्रिक्स का निर्धारण करने में मदद करती है।