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42 साल की उम्र में आप भी कर सकते है अपना जज बनने का सपना पूरा , जानिए कैसे करे आवेदन

You can also fulfill your dream of becoming a judge at the age of 42, know how to apply
 
42 साल की उम्र में आप भी कर सकते है अपना जज बनने का सपना पूरा , जानिए कैसे करे आवेदन 

माता-पिता चाहते हैं कि उनका बेटा आईएएस या आईपीएस बने। जिनके माता-पिता अपने बेटों को जज बनाना चाहते हैं वे जज बनने का सपना देखते हैं। यह उनके लिए अच्छा मौका है. अगर आपके बेटे ने एलएलबी किया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य है तो आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा में सिविल जज के पदों पर भर्ती निकली है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवाओं के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सिविल जज के कितने पद खाली होने चाहिए? ध्यान दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना जरूरी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कुल 174 पद भरे जाने चाहिए।

आवेदन करने का समय

हरियाणा लोक सेवा आयोग नियमित रूप से हरियाणा राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यह राज्य में सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कृपया ध्यान दें कि इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। जिन उम्मीदवारों को इन पदों के लिए आवेदन करना है वे पहले आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार सेवा परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए प्रवेश शुल्क 1,000 रुपये है जबकि सभी वर्गों की लड़कियों के लिए प्रवेश शुल्क रुपये है एससी और अन्य वर्गों के लिए भी फीस 200 रुपये है.

कितनी भर्तियां होनी हैं?

हरियाणा राज्य सरकार को 174 पदों पर भर्ती करनी है। इसमें 45 प्रत्याशित पद भरे जाएंगे। इसके बाद शेष 129 पदों में से 101 सामान्य वर्ग के लिए, 20 ओबीसी के लिए और 39 एससी एसी के लिए होंगे। EDUC में 14 पद आरक्षित हैं. इसमें एससी के लिए एक पद और पूर्व सैनिक सामान्य श्रेणी के चार पद भी हैं। इसलिए, इन कक्षाओं में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों को अपने मूल दस्तावेज तैयार करने चाहिए।

कौन आवेदन कर सकता है?

सिविल जज के इन पदों पर आवेदन करने के लिए पहली आवश्यकता एलएलबी यानी कानून की डिग्री है। दूसरी आवश्यकता बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य होना है। उनके पास वकील के तौर पर भी अनुभव है. केवल 21 वर्ष से अधिक या 42 वर्ष से कम आयु वाले ही आवेदन कर सकते हैं। यह हरियाणा की अनुसूचित लागतों और पिछड़ी लागतों के लिए पांच साल की छूट अवधि प्रदान करता है।

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