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पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा ऐलान, लोगों को लगेगा झटका! देखें पूरी खबर

Government's big announcement on petrol and diesel, people will be shocked! See the full news
 
पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा ऐलान , लोगों को लगेगा झटका ! देखिए पूरी खबर 

महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लगने वाला है. आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा. दरअसल, कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल (Petrol diesel Price inKarnataka) पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने बिक्री कर में क्रमश: 29.84 फीसदी और 18.44 फीसदी की बढ़ोतरी की है. पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, राज्य सरकार की बिक्री कर बढ़ोतरी का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा. इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ना तय है. पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों का असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ेगा। इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी. इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ेगा. आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा.

इतना महंगा होगा पेट्रोल-डीजल कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी

फैसले के असर पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि तत्काल प्रभाव से कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत करीब 3 रुपये जबकि डीजल की कीमत 3.05 रुपये बढ़ जाएगी. अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रहीं। कर्नाटक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, इससे पेट्रोल की कीमत 3 रुपये बढ़कर 102.85 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. डीजल की कीमतें 3.02 रुपये बढ़कर 88.93 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत फिलहाल 99.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 85.93 रुपये प्रति लीटर है।
अप्रत्याशित लाभ कर कम करें

सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 5,200 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,250 रुपये प्रति टन कर दिया है। अप्रत्याशित लाभ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में कर लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 'शून्य' पर बरकरार रखा गया है।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 15 जून से लागू हो गई हैं। भारत ने 1 जुलाई को पहली बार अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया। यह ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफ़े पर कर लगाने वाले देशों की कतार में भी शामिल हो गया है। पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर कर दरों की पाक्षिक समीक्षा की जाती है।

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