हरियाणा के निर्माण मजदुर धक्के खाने पर मजबूर, सरकार नही कर रही सुनवाई, रोषस्वरूप निर्माण मजदूरों ने उपायुक्त कार्यालय पर दिया धरना।

उक्त बात भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्याध्यक्ष सुखबीर सिंह, जिला सचिव काॅमरेड नत्थू राम भारू खेड़ा, सीटू जिला सचिव काॅमरेड विजय ढुकड़ा ने कहा कि प्रदेश भर में 22 लाख निर्माण मजदुर निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मगर भाजपा राज में इनकी कोई सुध नही ले रहा है, ना इन मजदुरो को कोई भी सुविधा समय पर मिल रही है। प्रदेश सरकार झुठा प्रचार करके मजदूरों के साथ मजाक कर रही है। भाजपा सरकार ने मजदुरो के बोर्ड मे चार सालो से भाजपा सरकार बोर्ड के पैसों पर कुंडली मारे हुए हैं जो पैसा मजदुरो को देना चाहिये उस पर बेमानी ऑब्जेक्शन लगाकर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। सरकार ने बोर्ड को भ्र्ष्टाचार का अड्डा बन दिया है। यूनियन ने मुख्यमंत्री-श्रम मंत्री और बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण मजदुरो की मांगों व भ्र्ष्टाचार रोकने के बारे में बार बार ज्ञापन दिये गये थे मगर अब तक कोई समाधन नही हुवा है। बल्कि हरियाणा सरकार ने निर्माण मजदुरो को धक्के खाने पर मजबूर किया जा रहा है । फैमेली आईडी की वजय से ना कोई पंजीकरण हो रहा ना सुविधा दी जा रही बल्कि ऑब्जेक्शन लगाकर सुविधा फार्मो को काटा जा रहा है मजदुरो को मिलने वाले लाभ में रुकावट डाली जा रही हैं। दूसरी तरफ से दलालों को अधिकारियों की मिलीभगत से आज बोर्ड भ्र्ष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आम मजदुरो को तीन तीन सालों तक सुविधा नही दी जा रही है बल्कि दलालों के एक दिन पैसे डालने के सैकड़ों मामले सामने आए हैं और सरकार और bocw बोर्ड हाथ पर हाथ धरी बैंठी हुई है। सरकार ना कोई भ्र्ष्टाचार पर  रोक लगाना चाहती है। हरियाणा प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा निर्माण का मजदूर कारीगर काम करता है । उनके लिए लंबे संघर्षों के बाद 2005 में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था।  17 साल बीत जाने के बाद भी सभी मजदूर बोर्ड में अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं। जो सीधे तौर पर राज्य सरकार की कार गुजारी को दर्शाता है जहां एक तरफ प्रदेश सरकार अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन दे कर यह दावा कर रही हैं की मजदूरों के लिए करोड़ों रुपए राहत के तौर पर दिए गए, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। राहत देने की बजाय हर तरह के हथकंडे अपनाकर प्रदेश की सरकार मजदूरों को मिलने वाले लाभ को रोकने के लिए लगा रही है जिसको लेकर मजदूरों में रोष व्याप्त है। 
भाजपा सरकार जहाँ श्रम कानूनों को बदलकर कॉरपोरेट के हक में लेबर कोड बना रही है, वही मजदूरों के कल्याण बोर्ड में जमा पैसे पर भी सरकार की नजर है, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए बोर्ड के पैसे के प्रयोग की मंशा दिखाई देती है। यही कारण है कि मजदूरों को मिलने वाले लाभ पर गैर जरूरी ऑब्जेक्सन लगाकर रदद् किये जा रहे हैं। मजदूरों का पंजीकरण नही हो पा रहा है। रोजाना कार्यस्थलों पर मजदूर काल का ग्रास बन रहे हैं, जिनको पंजीकरण के अभाव में कोई लाभ नही मिल रहा है।
कई जिलो में साल भर से बोर्ड के अधिकारियों के पद खाली पड़े है, मजदूर धक्के खा रहे है उनकी कोई सुनने वाला नही है। ऐसी हालात में सरकार बोर्ड के करोड़ों रुपयों को अपनी राजनेतिक फायदे के लिए दुरुपयोग करके वाही वाही लूटना चाहती है जो यूनियन क़भी होने नही देगी और सरकार की लगातार अनदेखी की वजय से मजदूरों के सामने आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नही है। ओर दूसरी तरफ श्रम मंत्री अपने हल्के में समस्याओं के समाधान करने का झुठा डिटोरा पीटा जा रहा जबकि पूरे हरियाणा में हालात उसके विपरीत हैं। आज जनता मंहगाई  बेरोजगारी से ताहि ताहि कर रही है। सभी सरकारी महकमो को पुंजिपतियो को कोडियो के भाव दिया जा रहा है। सरकार जात धर्म मन्दिर मस्जिद की लड़ाई में लगी हुई है।
सभी निर्माण मजदुरो पंजीकरण जारी करो, फैमेली आईडी रद्द करो, बेमानी ऑब्जेक्शन पर रोक लगे, सभी सुविधाओं को जारी करो, रिजेक्ट फार्मो को री ओपन किया जाये,90 दिन की वेरीफाई आसानी से करवाई जाये। भ्र्ष्टाचार करने वालो दलालों पर रोक लगाओ, मानी गई मांगो को लागू करवाने ओर निर्माण मजदुर जो दो तीन सालो से सुविधा ना मिलने के कारण दर दर की ठोकरे खाने पर सरकार ने मजबूर है। इसलिए सरकार को सभी निर्माण मजदुरो को बोर्ड से सुविधा जारी करे नही तो प्रदेश भर का 22 लाख निर्माण मजदुरो का चुनाव में विरोध का सामना करना पड़ेगा।
आज के धरने को कामरेड नत्थु राम भारुखेडा़, डबवाली ब्लॉक प्रधान पालाराम चक चालू, विनोद नथोर, कृष्ण जंडवाला बिश्नोईयां, राजू मौजगढ़, सुरेंद्र रिसालियाखेड़ा, साहबराम चौटाला, जगदीश अबूब शहर, बलदेव घुंकवाली, सोहनलाल ढाणी शेरा ने सबोधित किया।

जारीकर्ता- काॅमरेड नत्थू राम जिला सचिव भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा।