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DA Hike Updates : सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की संभावना, जानें नए बदलाव

DA Hike Updates: Central employees' salary likely to increase in September, know the new changes
DA Hike Updates : सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की संभावना, जानें नए बदलाव

सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सितंबर में उनकी सैलरी बढ़ने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) तीन फीसदी बढ़ने की संभावना है. यह महंगाई भत्ता उनके वेतन का एक अनिवार्य हिस्सा है।

1 जुलाई, 2024 से प्रभावी

हालांकि सितंबर में डीए में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मौजूदा 3 फीसदी DA बढ़ोतरी अब तक स्थिर बनी हुई है. लेकिन महंगाई की स्थिति को देखते हुए 4 फीसदी बढ़ोतरी की भी संभावना है. फिलहाल डीए मूल वेतन का 50 फीसदी है.

अगर DA 50 फीसदी से ज्यादा हो तो क्या होगा?

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक डीए को मूल वेतन में मिलाने पर चर्चा तेजी से चल रही है। लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है. डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर हाउस रेंट अलाउंस (एचआर) जैसे भत्ते बढ़ जाते हैं। ये सभी बदलाव पहले ही हो चुके हैं.

चौथे वेतन आयोग के दौरान डीए 170 फीसदी तक पहुंच गया

चौथे वेतन आयोग के दौरान डीए अधिकतम 170 फीसदी तक पहुंच गया था. मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया था. यह रकम मूल वेतन के 50 फीसदी तक पहुंच गई है. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। आमतौर पर जनवरी और जुलाई से प्रभावी, डीए और डीआर को साल में दो बार संशोधित किया जाता है।

8वें वेतन आयोग का गठन

केंद्र सरकार कर्मचारी संघ और श्रमिक संघ 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन और पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली की मांग कर रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जुलाई को राज्यसभा में लिखित जवाब दिया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है.

7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी में किया गया था इसकी सिफ़ारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. आम तौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और संशोधन के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।

डीए की गणना कैसे की जाती है?

2006 में, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना के तरीके को बदल दिया। मौजूदा फॉर्मूले में डीए वृद्धि की गणना जून 2022 तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) में 12 महीने की औसत प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है।

डीए की गणना का फॉर्मूला

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों का AICPI औसत - 115.76) / 115.76) *
सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र सरकार) के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला अलग है:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों का AICPI औसत- 126.33) / 126.33) *

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