क्या आपको पता है यूपी के सीएम की कितनी सेलेरी है ? जानिए कोन लेता है सबसे ज्यादा सेलेरी , देखे पूरी जानकारी
नई दिल्ली: जिस तरह किसी कंपनी में काम करने वाले हर कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित वेतन मिलता है, उसी तरह राज्य के सीएम को भी मासिक वेतन मिलता है। यह वेतन राज्य पर निर्भर करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वेतन कम है और दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सीमित शक्तियां हैं। वेतन अधिक है। यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि तेलंगाना जैसे नए और छोटे राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन देश में सबसे अधिक है। उनका वेतन एक राज्य के मुख्यमंत्री से चार गुना है। आइए जानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है और सैलरी के अलावा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वेतन 3,65,000 रुपये है, जबकि दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वेतन 3,90,000 रुपये है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की सैलरी देश में सबसे कम है। उनकी सैलरी 1,05,000 रुपये है. 2014 में नियुक्त हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वेतन 4,10,000 रुपये है। त्रिपुरा और गोवा दोनों छोटे राज्य हैं, दोनों दो-दो सांसद चुनते हैं, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री का वेतन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से दोगुना से भी ज्यादा 2,20,000 रुपये है।
देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग-अलग होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानसभा द्वारा तय किया जाता है। वेतन का केंद्र सरकार या संसद से कोई लेना-देना नहीं है. हर 10 साल में वेतन बढ़ता है. इनके वेतन में महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं.
आइए जानें मुख्यमंत्रियों की सैलरी
राज्य मासिक सैलरी
त्रिपुरा 1,05,500 रुपये
नागालैंड 1,10,000 रुपये
मणिपुर 1,20,000 रुपये
असम 1,25,000 रुपये
अरुणाचल प्रदेश 1,33,000 रुपये
मेघालय 1,50,000 रुपये
ओडिशा 1,60,000 रुपये
उत्तराखंड 1,75,000 रुपये
राजस्थान 1,75,000 रुपये
केरल 1,85,000 रुपये
सिक्किम 1,90,000 रुपये
कर्नाटक 2,00,000 रुपये
तमिलनाडु 2,05,000 रुपये
पश्चिम बंगाल 2,10,000 रुपये
बिहार 2,15,000 रुपये
गोवा 2,20,000 रुपये
पंजाब 2,30,000 रुपये
छतीसगढ़ 2,30,000 रुपये
मध्यप्रदेश 2,30,000 रुपये
झारखंड 2,55,000 रुपये
हरियाणा 2,88,000 रुपये
हिमाचल प्रदेश 310,000 रुपये
गुजरात 3,21,000 रुपये
आंध्र प्रदेश 3,35,000 रुपये
महाराष्ट्र 3,40,000 रुपये
उत्तर प्रदेश 3,65,000 रुपये
दिल्ली 3,90,000 रुपये
तेलंगाना 4,10,000 रुपये
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