Family ID Updates : हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बड़ा आदेश सुनाया , जानिए पूरी खबर
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हरियाणा सरकार अब आम जनता की सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए, कार्य दिवसों पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जिला और उप-मंडल स्तर पर समाधान शिविरों के संचालन की निगरानी के लिए चंडीगढ़ में मुख्य सचिव कार्यालय में एक "समाधान सेल" स्थापित किया गया है।
ऐसे शिविरों में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश पर प्रत्येक जिले में शिविर लगाए गए हैं.
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रत्येक जिला व उपमंडल स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य भर में शिविरों के संचालन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में एक "समाधान सेल" का गठन किया है।
शिविर में कितनी समस्याएं आईं, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और कितनी रह गईं। जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, उनके पीछे क्या कारण या कारण था? प्रत्येक जिले से प्रतिदिन रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जायेगी, जिसे मुख्यमंत्री को भेजा जायेगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन मामलों में सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आम आदमी को आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी, उनमें मुख्य सचिव संबंधित प्रशासनिक सचिवों के साथ समाधान सेल की बैठक आयोजित करेंगे। इसके बाद योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जायेंगे.
नायब सिंह ने बताया कि जिला एवं उपखण्ड स्तर पर प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किये जायेंगे। इन शिविरों में जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व, नगर निगम या नगर परिषद, समाज कल्याण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
जिला स्तर पर समाधान शिविर में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक या डीसीपी (मुख्यालय), अतिरिक्त उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, उपमंडल अधिकारी (एनओआर), जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि उपस्थित रहेंगे. इसी प्रकार अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी (एनए0) के साथ-साथ डीएसपी एवं अन्य अनुमण्डल स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी की कमियां जिला स्तर पर दूर की जाएंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति आईडी और परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को ठीक करने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर सुनवाई की जाएगी। ये शिविर मुख्य रूप से भूमि रजिस्ट्री, एनओसी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
राशन कार्ड जारी करने, राशन वितरण, आपराधिक शिकायतें, बिजली, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता या विधवा पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई और समाधान किया जाएगा। इसके अलावा जो समस्याएं प्रशासनिक दायरे में होंगी, उनके समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे।