प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, वित्त मंत्री के ऐलान से मचा हड़कंप!
आजकल हर कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देखता है। यही कारण है कि सरकार ने संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है, जिससे लोग अब आसानी से संपत्ति अपने नाम कर सकेंगे। सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाली स्टांप ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपने नाम पर संपत्ति खरीदने और उसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और वे स्वतंत्र रूप से संपत्ति का स्वामित्व हासिल करने में सक्षम होंगी।
सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इस फैसले से महिलाओं को समाज में ऊंचा दर्जा दिलाने में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर
बजट 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले पांच साल में गांवों और शहरों में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार को पक्का मकान मिले और वे सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सकें।
इस योजना के तहत शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. यह बजट आवासीय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और लोगों को जल्द से जल्द घर मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाएगा।
पीएम सन होम मुफ्त बिजली योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना भी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना में 18 मिलियन लोगों ने पंजीकरण कराया है और उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बिजली बिल का बोझ उठाने में असमर्थ हैं।
सरकार के इस कदम से न केवल लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी क्योंकि यह योजना सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है।
शहरों में किराये के आवास का विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यह भी कहा कि शहरी श्रमिकों को किराये के घर उपलब्ध कराने के लिए किराये के आवास विकसित किए जाएंगे। सरकार के इस कदम से उन श्रमिकों को राहत मिलेगी जो रोजगार के लिए शहरों में आते हैं और उन्हें किराया देने में कठिनाई होती है।
यह आवास योजना श्रमिकों को आसान आवास प्रदान करने के लिए बड़ी कंपनियों और कारखानों के आसपास विकसित की जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड में आवास परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।
आवासीय योजनाओं का लाभ
आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं के नाम पर संपत्ति की खरीद पर स्टांप शुल्क में राहत से वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।
सुरक्षा और स्थिरता: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलने से लोगों की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी।
पर्यावरण संरक्षण: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाएगा जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार और विकास: किराये के आवास विकास से श्रमिकों को किराये के घर उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और शहरों में विकास को बढ़ावा मिलेगा।