Haryana BPL Scheme : हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी सौगात , अब हर गरीब को मिलेगी छत , देखिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब के सिर पर छत के सपने की तर्ज पर सरकार ने गरीब परिवारों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत आज 15,250 लाभार्थियों को भूखण्ड आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने जिला रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मौके पर ही लाभार्थियों को प्लाट आवंटन पत्र वितरित किये।
इसके अलावा, चार अन्य स्थानों, यमुनानगर, पलवल, सिरसा और महेंद्रगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री नायब सिंह ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है जब गरीबों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने और उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारी डबल इंजन सरकार की एक पहल है।
हमारी सरकार का लक्ष्य गरीबों के जीवन को सरल बनाना और उन्हें मजबूत बनाना है ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें।
हाल ही में गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाटों पर कब्जे का प्रमाण दिया गया
नायब सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने गरीब लोगों को प्लॉट तो दिखाये, लेकिन न तो प्लॉट दिये और न ही कोई कागजात दिये. वे इधर-उधर घूमते रहे। लेकिन हमारी सरकार ने उन लोगों के दर्द को समझा और निर्णय लिया कि हमारी सरकार उन्हें प्लॉट देगी. इसलिए पिछले दिनों सोनीपत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरीबों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉटों के कब्जा प्रमाण पत्र सौंपे गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जिन गांवों में प्लॉट खरीदने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां के बचे हुए लोगों के खाते में एक-एक लाख रुपये की राशि भेजी जाएगी.
इसके अलावा, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित रह गए हैं या कोई अन्य नागरिक जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए एक पोर्टल विकसित करें, ताकि लोग लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही श्रम विभाग द्वारा एक लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 80 करोड़ रुपये का लाभ भी दिया गया है।