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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-भूमि पोर्टल की प्रदेश स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिए जरूरी दिशा-निर्देश
-उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने सभी दिशा-निर्देशों की पूर्ण अनुपालना का दिया भरोसा
-भूमि पोर्टल के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा की
-लैंड पूलिंग पॉलिसी व लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी का भी उठायें लाभ: उपायुक्त डा. मनोज कुमार
सोनीपत, 01 फरवरी। सरकार की विकास परियोजनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की समीक्षात्मक बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, जिनकी उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने पूर्ण अनुपालना का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी की चर्चा करते हुए इनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से गुरूवार को ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर उपायुक्तों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे थे। बैठक के उपरांत उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक लेते हुए विस्तार से विभिन्न प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रगति रिपोर्ट तलब की।
उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण मामले में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वक्त सोनीपत की चार विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल की मदद ली गई है। इनमें बजाना-तेवड़ी रोड, बाईपास एनएच-44 से 334बी सडक़मार्ग तथा गन्नौर आरओबी और नरेला आरओबी शामिल हैं। गन्नौर और नरेला आरओबी के लिए काम पूर्ण हो चुका है, जबकि बजाना-तेवड़ी सडक़मार्ग के लिए 0.52 एकड़ और बाईपास एनएच-44 से 334बी रोड के लिए 6.50 एकड़ भूमि का पंजीकरण लंबित है। उन्होंने पंजीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी की भी जानकारी देते हुए किसानों का आह्वïान किया कि वे अपने अनुसार इन योजनाओं का लाभ भी उठा सकत हैं। सरकार ने किसानों की मांगों को देखते हुए यह पॉलिसी तैयार की गई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रति एकड़ विकसित प्लॉट ड्रा के माध्यम से किसानों को दिये जायेंगे। उस भूमि को बाद में बेचने का अधिकार किसान के पास रहेगा। इसी प्रकार लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी में जमीन के अनुसार भूमिदाता को नियमानुसार शेयर दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने इन योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में तहसीलदार जिवेंद्र मलिक, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन पंकज गौड़, सदर कानूनगो देवेंद्र सिंह, अरविंद शर्मा आदि मौजूद थे।
सोनीपत, 01 फरवरी। सरकार की विकास परियोजनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की समीक्षात्मक बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, जिनकी उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने पूर्ण अनुपालना का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी की चर्चा करते हुए इनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से गुरूवार को ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर उपायुक्तों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे थे। बैठक के उपरांत उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक लेते हुए विस्तार से विभिन्न प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की प्रगति रिपोर्ट तलब की।
उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण मामले में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वक्त सोनीपत की चार विकास परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल की मदद ली गई है। इनमें बजाना-तेवड़ी रोड, बाईपास एनएच-44 से 334बी सडक़मार्ग तथा गन्नौर आरओबी और नरेला आरओबी शामिल हैं। गन्नौर और नरेला आरओबी के लिए काम पूर्ण हो चुका है, जबकि बजाना-तेवड़ी सडक़मार्ग के लिए 0.52 एकड़ और बाईपास एनएच-44 से 334बी रोड के लिए 6.50 एकड़ भूमि का पंजीकरण लंबित है। उन्होंने पंजीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी की भी जानकारी देते हुए किसानों का आह्वïान किया कि वे अपने अनुसार इन योजनाओं का लाभ भी उठा सकत हैं। सरकार ने किसानों की मांगों को देखते हुए यह पॉलिसी तैयार की गई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रति एकड़ विकसित प्लॉट ड्रा के माध्यम से किसानों को दिये जायेंगे। उस भूमि को बाद में बेचने का अधिकार किसान के पास रहेगा। इसी प्रकार लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी में जमीन के अनुसार भूमिदाता को नियमानुसार शेयर दिया जाएगा। इस प्रकार किसानों को विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने इन योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में तहसीलदार जिवेंद्र मलिक, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन पंकज गौड़, सदर कानूनगो देवेंद्र सिंह, अरविंद शर्मा आदि मौजूद थे।
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