Haryana News : हरियाणा सरकार ने पीपीपी-आईडी पर सख्त आदेश जारी किए, साथ ही अवैध कॉलोनियों को अगले 16 दिनों के लिए बंद करने की मांग की , जानिए पूरा मामला

आपको बता दें कि शहरी इलाकों में आम लोगों को उप सरकार से काफी राहत मिली है. इससे भूखंडों में बड़े भूखंडों की बिक्री का रास्ता भी साफ हो गया, जो लंबे समय से बंद था। साथ ही सरकार जून तक अवैध कॉलोनियों को मान्यता दे राज्य में अब तक 2,000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। अब बची हुई अवैध कॉलोनियों को चुनावी साल में नियमित करने का फैसला लिया गया है। इसलिए शहरी निकाय विभाग ने जून तक प्रदेश भर से अवैध कॉलोनियां मांगी हैं

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने निकायों की कई समस्याओं पर चर्चा की और अधिकारियों को उनका तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया. इसलिए शहरी क्षेत्र की अधिकांश समस्याएं हल हो गई हैं। शहरी निकाय मंत्री जल्द ही इन समस्याओं के समाधान के लिए दिए जाने वाले अनुदान की घोषणा करेंगे।

सरकार ने विकास कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए ई-टेंडर सुविधा शुरू की है। इसलिए सरकार अब ई-टेंडरिंग की सीमा बढ़ाना चाहती है. इसके अलावा सरकार ने निकायों के प्रतिनिधियों को अधिक अधिकार देने का प्रयास किया है। परिवार पहचान पत्र और संपत्ति पहचान पत्र में कमियों को दूर करने के लिए सरकार प्रदेश भर में कैंप लगा रही है। शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पहचान पत्रों की कमियों को एक सप्ताह के भीतर दूर कर लिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों को पीपीपी-आईडी में त्रुटियों को तुरंत दूर करने के सख्त निर्देश दिये. नगर निगम सेवाओं का भी सरलीकरण किया जाएगा।