Haryana Govt Jobs : INEC को हरियाणा में सरकारी नौकरियों में दस्तावेज़ सत्यापन छूट पर संदेह, अभय चौटाला ने उठाए सवाल

आईएनईसी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है, जो भाजपा सरकार की विफलता है। विभिन्न सरकारी विभागों में 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं.

इस सरकार में सबसे ज्यादा भर्तियां अटकीं
भाजपा के दस साल के शासनकाल में ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में अटकी रही हैं या फिर सरकारी नौकरियों में राज्य के बाहर के लोगों की भर्तियां हुई हैं। प्रदेश के युवाओं को कौशल रोजगार निगम के तहत संविदा पर कच्ची नौकरियों का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के युवाओं को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है जिससे बैकलॉग बढ़ रहा है।

अनिवार्य दस्तावेज़ सत्यापन करने में विफलता संदिग्ध है
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही युवाओं को भ्रमित करने की जल्दबाजी में, भाजपा सरकार ने नियमों में ढील दी है और एचपीएससी और एचएसएससी को 30 सितंबर, 2024 तक चयनित उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अनिवार्य दस्तावेजों और आवासीय पते के प्रमाणों की पृष्ठभूमि सत्यापन की जांच करने का निर्देश दिया है। ऐसा किये बिना.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अंतरिम आधार पर होगी, जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार की मंशा में खोट है। अनिवार्य दस्तावेजों के सत्यापन में छूट जैसे आदेश जारी कर भाजपा सरकारी नौकरियों में बड़ा घोटाला करने की फिराक में है।

भाजपा युवाओं को सरकारी नौकरियों से दूर रखना चाहती है
भाजपा सरकार का इरादा हरियाणा के युवाओं को दरकिनार कर सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अलावा अपने चहेतों को भर्ती करने का है। ये भर्तियां हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में 6000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा के अलावा विभिन्न विभागों में 15755 विज्ञापित पद हैं।