Haryana News : हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! किसानों के हित में लिया गया बड़ा फैसला
हरियाणा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए नायब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा कंपनियों का चयन कर एक और किसान हितैषी फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के लिए यह फैसला लिया गया. चयनित बीमा कंपनियां खरीफ 2024 से रबी 2025-2 तक की अवधि को कवर करेंगी इस अवधि के लिए प्रीमियम के रूप में 1,100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
प्रीमियम हुआ और भी सस्ता!
किसानों को प्रीमियम का सिर्फ एक से 1.5 फीसदी ही देना होगा, जबकि बाकी का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें करेंगी. इसके बाद, एचपीपीसी, विभागीय हाई पावर्ड प्रोक्योरमेंट कमेटी (डीएचपीपीसी) और हाई पावर्ड वर्क्स प्रोक्योरमेंट कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) ने कुल 1,970 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न वस्तुओं के अनुबंध और खरीद को मंजूरी दी।
विभिन्न बोलीदाताओं के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। बैठक में हरियाणा रोडवेज के बेड़े के लिए 290 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से 150 एसी बसें और 500 गैर-एसी बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी
बैठक में खाद्य आपूर्ति, हाफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम और अन्य खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज सुरक्षा और बारिश से सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर कवर और अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर करीब 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी. बैठक में पुलिस विभाग द्वारा आरएफएसएल भोंडसी, सुनारिया और मधुबन के लिए 2,000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर, विशेष उपकरण और अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
पंपिंग स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी
इन सभी सामानों की खरीद पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत आएगी. बैठक में 55 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्टॉर्म वॉटर ड्रेन के निर्माण और 33 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर 112-115 में आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्टॉर्म निर्माण पर भी चर्चा हुई। जल निकासी और पंपिंग स्टेशन की भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम जिले के सोहना में सब-डिवीजन कॉम्प्लेक्स और लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से फरीदाबाद के बड़खल में एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से करनाल जिले में कोंड मुनक सालवान असंध रोड की मरम्मत और 30 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा शाखा की आरडी नंबर 0-88588 पर कंक्रीट साइड लाइनिंग बिछाकर रीमॉडलिंग कार्य को भी मंजूरी दी गई।