High Court Decision : पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देने के मामले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा , जानिए पूरी खबर

डिजिटल डेस्क-उच्च न्यायालय ने अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के पास आय संबंधी फैसले में कोई दस्तावेज नहीं है और वह बेरोजगार होने का दावा करता है तो उसका मासिक वेतन वेतन माना जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर आधारित काल्पनिक।

ये था पूरा मामला-

दरअसल, मामले के आवेदक ने कोर्ट को बताया कि उसकी कोई कमाई नहीं है. वह कोलकाता में पानीपुरी बेचने में अपने पिता की मदद करते हैं। इससे प्रतिदिन मात्र दो सौ रुपये की कमाई होती है। ऐसे में पत्नी को प्रति माह 4,000 रुपये देना संभव नहीं है. अदालत ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी पक्ष ने आय के समर्थन में कोई आय दस्तावेज पेश नहीं किया है। किसी भी दस्तावेज के अभाव में यह माना जाएगा कि आवेदक दैनिक मजदूर के रूप में काम कर रहा है।
  उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय सुनाया:

पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया है कि जिस व्यक्ति की आय एक रुपये भी नहीं है उसे भी अपनी पत्नी को भरण-पोषण के तौर पर 4,000 रुपये प्रति माह देने होंगे. न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने धीरज कुमार की ओर से दायर अदालती आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया. शेखपुरा जिले से जुड़े एक मामले में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 4,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. इसी आदेश को प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.