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ITR Updates : अब इस तरह फाइल कर सकते हैं ITR, टैक्सपेयर्स जरूर जानें , अभी देखे पूरी जानकारी
नई दिल्ली ITR अपडेट्स: अब वित्त वर्ष बदलने के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी बदल गई है। नई कर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-2 से डिफॉल्ट मोड में लागू कर दी गई है आयकर रिटर्न (आईटीआर अपडेट) दाखिल करते समय, आयकरदाता को अब नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट मोड में दिखाई देगी।
यदि किसी आयकरदाता को पुरानी आयकर व्यवस्था के आधार पर आयकर का भुगतान करना है, तो उन्हें पुरानी योजना के तहत आयकर का भुगतान करने के लिए इसे बदलना होगा। नई आयकर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 से कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए डिफ़ॉल्ट मोड में लागू की गई है।
करदाताओं के पास कर व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। जिन लोगों को लगता है कि पुराने स्लैब उनके लिए फायदेमंद हैं तो वे पुराने स्लैब व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं।
सीए आशीष रोहतगी और सीए रश्मी गुप्ता ने कहा कि बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वर्ष के लिए प्रणाली चुनने का विकल्प होगा, ताकि वे एक वित्तीय वर्ष में पुरानी कर प्रणाली और दूसरे में नई कर प्रणाली चुन सकें।
उन्होंने बताया कि यदि किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी का टीडीएस पुरानी व्यवस्था से काटा है तो कर्मचारी चाहे तो नई व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल कर सकता है।
नई आयकर व्यवस्था में 7 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं:
नई आयकर व्यवस्था में 3 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं है और 3 लाख से 6 लाख रुपये की आय पर पांच फीसदी टैक्स नहीं है. यह धारा 87ए के तहत आयकर छूट प्रदान करता है। 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक स्लैब 10 फीसदी है. मैं
एक ही समय में 7 लाख रुपये की आय पर 87ए के तहत आयकर छूट प्रदान की जाती है। 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगता है.
पुराने इनकम टैक्स सिस्टम में 80C, D&G से छूट-
पुरानी आयकर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. 5 लाख रुपये की आय पर पांच फीसदी और 5 से 10 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी आयकर देना होता है. अगर सालाना आय 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो 30 फीसदी टैक्स लगता है.
पुरानी व्यवस्था में आयकर दाता होम लोन, 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट, 80डी और 80जी के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कई तरह की छूट भी दी जाती है.
