Kisan Budget 2024 : किसानों के लिए सीतारमण का बड़ा ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले दो वर्षों में देश भर के 10 मिलियन किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने अनाज खरीदारों के लिए कहा, "किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है।"
किसान बजट 2024: यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सातवां बजट है. उन्होंने कहा, 'सरकार का फोकस गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं पर होगा।' सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में देश भर के 10 मिलियन किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पांच राज्य जनसमर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी कार्ड) लागू करेंगे।
किसान बजट 2024: बजट में किसानों को ये सौगातें
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) ने पांच साल की अवधि में 800 मिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित किया।
PMGKAY: 5 साल तक चलेगी मुफ्त राशन योजना (किसान बजट 2024)
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मुफ्त राशन कार्यक्रम अगले पांच साल तक जारी रहेगा. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। “इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है। सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अध्ययन की व्यापक समीक्षा करेगी। बजट की 9 प्राथमिकताओं में उत्पादकता, नौकरियां, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 कृषि बजट का ऐलान कर दिया है
जैविक निर्माण:
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नई जलवायु-अनुकूल किस्मों को बढ़ावा देने, कृषि में अनुसंधान को स्थानांतरित करने और विशेषज्ञों की निगरानी करने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि अगले एक साल में 10 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे।
दलहन एवं दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता: किसान बजट
सीतारमन ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली जैसी फसलों पर फोकस करेगी।
कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रा: किसान बजट
कृषि क्षेत्र में सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि दक्षता में सुधार और आधुनिकीकरण इस पहल का लक्ष्य है।
कृषि उत्पादन क्षेत्र: किसान बजट
बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार झींगा पालन और विपणन को भी वित्त पोषित करेगी।
5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़: केंद्रीय बजट
“यह गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने का एक प्रयास है। रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग और एमएसएमई पर लगातार फोकस है। 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट है, जो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित हैं।”