आम राय से अपने पहले बजट को ‘नायाब’ बनाने की कवायद में जुटे नायब सैनी

गौरतलब है कि 2022-23 में 1 लाख 52 हजार करोड़, 2023-24 में 1 लाख 70 हजार करोड़ एवं 2024-25 में 1 लाख 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण एवं शहरी विकास तथा बिजली पर फोकस किए जाने की अधिक संभावना है। 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए 21 हजार 765 करोड़, कृषि के लिए 6119 करोड़, सिंचाई के लिए 6247 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 10 हजार 437 करोड़,  सामाजिक अधिकारिता के लिए 13 हजार 878 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 7061 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7 हजार 276 करोड़ रुपए एवं शहरी विकास के लिए 5 हजार 980 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस बार बजट में प्रदेश के उद्यमियों को भी बड़ी राहत दिए जाने की संभावना है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्यामियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बजट पेश करेंगे सैनी

खास बात यह है कि नायब सिंह सैनी पिछले साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे और इससे पहले पिछले साल फरवरी माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया था। 2014 से लेकर 2019 तक कैप्टन अभिमन्यू वित्त मंत्री थे जबकि अक्तूबर 2019 से लेकर 12 मार्च 2024 तक वित्त मंत्रालय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास था। अब वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है और वे पहली बार बजट पेश करेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि बजट को लेकर प्रदेश के उद्योगपतियों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं और इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा का किसान सशक्त एवं मजबूत है और किसानों के हितों को लेकर उनकी सरकार लगातार फैसले ले रही है। गुरुग्राम के विश्राम गृह में उद्योग एवं कारखाना इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने फेसबुक पर लिखा कि ‘बैठक में विकसित भारत-विकसित हरियाणा को लेकर कार्य योजना और हरियाणा के नॉन-स्टॉप विकास पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक प्रदेश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने और विकास के लिए नए कदम उठाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित अनेक अधिकारी भी उपस्थित रहे।’ 

बजट के लिए आमजन ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुझाव: खुल्लर
बैठक के बाद मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने इस बार बजट के लिए एक नई पहल की है। हरियाणा के आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ-साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से सैक्टर व सब सैक्टर श्रेणी में जाकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक एक हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस तरह से वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि बजट पूर्व परामर्श बैठक के माध्यम से पूर्व में भी अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर हरहित स्टोर, ड्रोन टैक्नोलॉजी, स्टेम लैब, सुपर 30 जैसे सफल कार्यक्रम बनाए गए हैं।
 

प्रदेश के उद्यमियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।आम राय से अपने पहले बजट को ‘नायाब’ बनाने की कवायद में जुटे नायब सैनी
-मनोहर लाल के बाद मुख्यमंत्री सैनी वित्त विभाग प्रभारी के तौर पर इस बार पेश करेंगे अपना पहला बजट
- इस बार 2 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है प्रदेश का बजट

प्रस्तुति: संजय अरोड़ा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरवरी में प्रस्तुत किए जाने वाले हरियाणा के बजट को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा व प्रदेश के प्रमुख उद्यमियों के साथ मीटिंग करके उनके सुझाव भी लिए। उल्लेखनीय है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त विभाग के प्रभारी भी हैं और इसी नाते वेे अपना पहला बजट पेश करेंगे और वे भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ही तरह अपने इस बजट से पहले आम आदमी की राय लेकर बजट को आम आदमी का बजट बनाने की कवायद में जुटे हुए नजर आते हैं।

गौरतलब है कि किसी भी प्रदेश का बजट उस राज्य के विकास का दर्पण माना जाता है। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार ने निरंतर बजट में वृद्धि की है। 2015-16 में प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ रुपए था जो 2024-25 में बढक़र 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस बार बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक रहने की संभावना है। खास बात यह है कि बजट को लेकर कोई भी व्यक्ति सरकार को अपने सुझाव भेज सकता है। आगामी सवा माह तक बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग-अलग वर्गों के साथ बैठक करते हुए उनके सुझाव लेंगे। खास बात यह है कि किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, महिलाओं सहित अन्य वर्गों के सुझाव लेने के अलावा प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें कर सुझाव लिए जाएंगे। 
खट्टर ने शुरू की थी प्री-बजट डिस्कशन पंरपरा

उल्लेखनीय है कि 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा। खट्टर ने ही बजट से पहले प्रदेश के अलग-अलग वर्गों एवं जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेने के साथ ही विधानसभा में प्री-बजट डिस्कशन परंपरा को शुरू किया था। विशेष पहलू यह रहा है कि खट्टर ने सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के विधायकों के न केवल सुझाव लिए, बल्कि प्रदेश के हित में आए उनके सुझावों को बजट में शामिल भी किया और इस अनूठी परंपरा का बाद में पंजाब ने भी अनुसरण किया। अब उसी परंपरा को नायब सिंह सैनी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी फरवरी माह में बजट पेश करेंगे। इसको लेकर फरवरी माह में प्री-बजट सत्र बुलाया जाएगा और उसके बाद सैनी बजट प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वित्त मंत्रालय अपने पास रखा और मुख्यमंत्री पद छोडऩे तक यह विभाग उन्हीं के पास रहा। अब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वित्त विभाग को अपने पास ही रखा है।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं शहरी विकास पर रह सकता है विशेष फोकस

गौरतलब है कि 2022-23 में 1 लाख 52 हजार करोड़, 2023-24 में 1 लाख 70 हजार करोड़ एवं 2024-25 में 1 लाख 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण एवं शहरी विकास तथा बिजली पर फोकस किए जाने की अधिक संभावना है। 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए 21 हजार 765 करोड़, कृषि के लिए 6119 करोड़, सिंचाई के लिए 6247 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 10 हजार 437 करोड़,  सामाजिक अधिकारिता के लिए 13 हजार 878 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 7061 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7 हजार 276 करोड़ रुपए एवं शहरी विकास के लिए 5 हजार 980 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस बार बजट में प्रदेश के उद्यमियों को भी बड़ी राहत दिए जाने की संभावना है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्यामियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बजट पेश करेंगे सैनी

खास बात यह है कि नायब सिंह सैनी पिछले साल 12 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे और इससे पहले पिछले साल फरवरी माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया था। 2014 से लेकर 2019 तक कैप्टन अभिमन्यू वित्त मंत्री थे जबकि अक्तूबर 2019 से लेकर 12 मार्च 2024 तक वित्त मंत्रालय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास था। अब वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है और वे पहली बार बजट पेश करेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि बजट को लेकर प्रदेश के उद्योगपतियों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं और इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा का किसान सशक्त एवं मजबूत है और किसानों के हितों को लेकर उनकी सरकार लगातार फैसले ले रही है। गुरुग्राम के विश्राम गृह में उद्योग एवं कारखाना इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट परामर्श बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने फेसबुक पर लिखा कि ‘बैठक में विकसित भारत-विकसित हरियाणा को लेकर कार्य योजना और हरियाणा के नॉन-स्टॉप विकास पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक प्रदेश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने और विकास के लिए नए कदम उठाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित अनेक अधिकारी भी उपस्थित रहे।’ 

बजट के लिए आमजन ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुझाव: खुल्लर

बैठक के बाद मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने इस बार बजट के लिए एक नई पहल की है। हरियाणा के आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ-साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से सैक्टर व सब सैक्टर श्रेणी में जाकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक एक हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस तरह से वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि बजट पूर्व परामर्श बैठक के माध्यम से पूर्व में भी अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर हरहित स्टोर, ड्रोन टैक्नोलॉजी, स्टेम लैब, सुपर 30 जैसे सफल कार्यक्रम बनाए गए हैं।